काठमाण्डू, सरकारले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन नमिल्ने जिकिर गरेको छ।
अधिवक्ता प्रकाश अधिकारीले स्थानीय तहको चुनाव निर्दलीय आधारमा हुनुनपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले संविधानको भावनाअनुसार दलीय आधारमै हुनुपर्ने बताएको हो।
कार्यालयका तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटाले लिखित जवाफ पेश गर्दै नेपालको संविधानले बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगिकार गरेकाले गैरदलीय स्थानीय तह हुन नसक्ने जवाफ दिएको हो।
हाल स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरु दलहरुले टिकट दिएको आधारमा उम्मेदवार बन्ने र निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था छ।
एक वर्षअघि दायर भएको रिटमा सरकारको तर्फबाट यही चैत २३ गते लिखित जवाफ पेश भएको हो।
रास्वपाका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पेश भएको जवाफमा पनि गैरदलीय स्थानीय तहलाई अस्वीकार गरिएको छ।
जबकी रास्वपाले भने स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने राजनीतिक एजेण्डा बोकेको छ।
संविधानले स्थानीय तहमा उम्मेदवार दलीय आधारमा हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले गैरदलीय चुनाव हुनुपर्ने निवेदक अधिकारीको जिकिर छ।
त्यसप्रति जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भनेको छ, ‘‘योग्यता नतोकेको र स्थानीय तहमा स्पष्ट रुपमा दलको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था नगरेको भन्ने आधारमा नै संविधानको भावना मौलिक हक, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरित हुने गरी स्थानीय तहको सभा तथा कार्यपालिका दलविहिन हुने कल्पना गरिएको भन्न मिल्दैन।’
त्यस्तै सरकारले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मुख्य कुरो मानेको अवस्थामा निर्दलीय आधारमा चुनाव गराउन नसकिने उल्लेख गरेको छ।
जवाफमा भनिएके छ, ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मुटु हो।
अतः नेपालको संविधानको उद्देश्य, भावना, गर्म र निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानूनले तोके बमोजिम हुने अधिकार अन्तर्गत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५, १६ र १७ समेतका व्यवस्था तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७, १८ र ३७ समेतका व्यवस्था गरिएका हुन्।
यी व्यवस्थाहरु संविधानले दिएको अधिकार अन्तरगत रही स्थानीय निकासका निर्वाचनका लागि सहज बनाउन राखिएका व्यवस्था भएकोले, संविधान विपरित हैन सविधानको परिपूरक हुन्।’
