सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हिजो निकालेको विज्ञप्तिप्रति अनलाइन पत्रकार संघले आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रालयको विज्ञप्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सम्भावना बढेको भन्दै संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
त्यस्तै, मिथ्या तथा भ्रामक सूचना नियन्त्रणको नाममा सञ्चारमाध्यमलाई कारबाहीको चेतावनी दिएकोप्रति संघले विरोध जनाएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, सूचनाको अधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर पार्ने संघको ठहर छ ।
‘पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि संवाद, सहकार्य र संस्थागत संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, नकि धम्कीपूर्ण शैली,’ संघले भनेको छ, ‘विद्युतीय कारोबार ऐनलगायतका प्रावधानहरु प्रयोग गरी सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने चेतावनीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सम्भावना बढाउँछ ।’
भ्रामक सूचना नियन्त्रणको नाममा सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई एकै ढंगले दोषारोपण गर्ने र दमनकारी उपाय अपनाउनेभन्दा पनि पत्रकारिता क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श गरी उपयुक्त नीति तथा व्यवहार विकास गर्न संघको आग्रह छ ।
साथै, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका निम्ति सरकार जिम्मेवार बन्न र व्यावसायिक आचारसंहिता पालना गरेर सत्य, तथ्य र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।
