काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका समसामयिक तथा जनसरोकारका विषयमा सरकारको स्पष्ट जवाफ माग गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सरकारलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्।
विशेषगरी कर्णाली राजमार्गमा हालै भएको सवारी दुर्घटना, उद्धार कार्यको प्रभावकारिता तथा मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको तयारीबारे संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सभामुखले सरकारलाई निर्देश गरेका हुन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक र शून्य समयमा विभिन्न दलका सांसदहरूले देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्या, प्राकृतिक विपद्का जोखिम, सार्वजनिक सेवाको अवस्था तथा हालै भएका घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
त्यसपछि सभामुख अर्यालले संसदमा उठाइएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारलाई औपचारिक रूपमा जवाफ दिन निर्देशन दिएका हुन्।
सभामुख अर्यालले संसदमा बोल्दै सांसदहरूले उठाएका विषयहरू केवल राजनीतिक बहसका लागि नभई जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संवेदनशील विषय भएकाले सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए।
उनले सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र चासोलाई सम्बोधन गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
“माननीय सदस्यहरूले आकस्मिक तथा शून्य समयमा विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहनुभएको छ,” सभामुख अर्यालले भने, “उहाँहरूले उठाउनुभएका गम्भीर तथा महत्वपूर्ण विषयमा आवश्यक जवाफ दिन र देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि भएका तयारी तथा कार्यप्रगतिबारे पनि संसदलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु।”
कर्णाली दुर्घटनाले ततायो संसद
बैठकमा विशेषगरी कर्णाली राजमार्गमा हालै भएको सवारी दुर्घटनाको विषय प्रमुख रूपमा उठेको थियो। दुर्घटनापछि उद्धार कार्य प्रभावकारी नभएको आरोप लाग्दै आएको छ।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरूले पनि सरकारको भूमिका र उद्धार कार्यप्रति प्रश्न उठाएका थिए।
सांसदहरूले दुर्घटनापछि घाइते र यात्रुहरूको उद्धारमा ढिलाइ भएको, दुर्गम क्षेत्रमा आपत्कालीन सेवाको पहुँच कमजोर रहेको तथा सरकारले उपलब्ध सबै स्रोत–साधन परिचालन गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए।
यसै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रमेश प्रसाईंले सरकारको उद्धार संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै गृहमन्त्रीबाट प्रत्यक्ष जवाफ माग गरे।
उनले दुर्घटनापछि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग गरेको हो वा होइन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
“कर्णाली राजमार्गमा भएको दुर्घटनामा सरकारले उद्धारका लागि आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गर्यो कि गरेन ? दुर्घटनामा परेका मानिसहरूले लामो समयसम्म सहयोगका लागि हारगुहार गरिरहनुपरेको भन्ने कुरा सत्य हो कि होइन ?” भन्दै उनले सरकारको जवाफ माग गरे।
प्रसाईंले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले कस्ता दीर्घकालीन योजना बनाएको छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट पार्न आग्रह गरे।
उनका अनुसार दुर्गम सडकहरूमा हुने दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न पूर्वतयारी, उद्धार उपकरण, आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ।
गृहमन्त्रीलाई संसदमा जवाफ दिन दबाब
कर्णाली दुर्घटनाको विषयमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैतर्फबाट प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग बलियो बनेको छ।
सांसदहरूले दुर्घटनाको वास्तविक अवस्था, उद्धारमा भएको ढिलाइ, सरकारी संयन्त्रको तयारी तथा आगामी योजना सम्बन्धी विस्तृत जानकारी संसदलाई दिनुपर्ने बताएका छन्।
संसदमा उठेका प्रश्नहरू केवल एक दुर्घटनासँग मात्र सम्बन्धित नभई समग्र विपद् व्यवस्थापन प्रणाली, दुर्गम क्षेत्रको सडक सुरक्षा तथा आपत्कालीन उद्धार व्यवस्थाको प्रभावकारितासँग जोडिएको विश्लेषण गरिएको छ।
मनसुनजन्य विपद् तयारीबारे पनि चासो
सांसदहरूले देशभर मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढिरहेको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
विभिन्न जिल्लामा सडक अवरुद्ध हुने, बस्ती जोखिममा पर्ने तथा जनधनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेका बेला सरकारले गरेका पूर्वतयारीबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरिएको थियो।
सभामुख अर्यालले पनि सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनको तयारी, राहत तथा उद्धार योजनाको अवस्था, सुरक्षा निकायको परिचालन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेका कामबारे संसदलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन्।
सरकारमाथि बढ्दो जवाफदेहिताको दबाब
प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट एउटै विषयमा प्रश्न उठ्नु सरकारमाथि बढ्दो जवाफदेहिताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
विशेषगरी कर्णाली दुर्घटना र मनसुनजन्य जोखिमका विषयमा सरकारको तयारी, कार्यसम्पादन र प्रतिक्रिया अब संसदको प्रत्यक्ष निगरानीमा आउने देखिएको छ।
सभामुखको निर्देशनसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, विशेषगरी गृह मन्त्रालयले संसदमा औपचारिक जवाफ प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अब सरकारको जवाफले दुर्घटनापछि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने मात्र होइन, विपद् व्यवस्थापन र उद्धार प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम राख्ने चुनौती पनि सामना गर्नुपर्नेछ।
