काठमाण्डौ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासी परिवारहरू यतिबेला गम्भीर मानवीय संकटको सामना गरिरहेका छन्।
बस्ती भत्काएर अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सयौं परिवारलाई उपलब्ध गराइँदै आएको खाना सोमबारदेखि बन्द भएपछि उनीहरूको दैनिकी थप कष्टकर बनेको छ।
सरकारले नदी किनार अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायत नदी किनारका बस्ती हटाएपछि प्रभावित परिवारलाई बनेपा, खरिपाटी, नगरकोट, इचंगु अपार्टमेन्ट, बोडे कृषि केन्द्र लगायत विभिन्न स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो।
तर, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदै भोजन सेवा समेत बन्द भएपछि सुकुम्बासी परिवारहरू थप अन्योलमा परेका छन्।
‘खाना आफैं व्यवस्था गर्नू’ भन्ने सूचना
बनेपास्थित रेडक्रस भवनमा आश्रय लिइरहेका सिंहबहादुर मोक्तानका अनुसार सोमबार बिहानसम्म नियमित रूपमा खाना वितरण गरिएको थियो।
तर, त्यसपछि व्यवस्थापन पक्षले साँझदेखि भोजन सेवा बन्द हुने जानकारी दिएको छ।
उनका अनुसार खाना बन्द गर्ने निर्णयको कारणबारे स्पष्ट जानकारी नदिई माथिल्लो तहको निर्देशनअनुसार व्यवस्था रोकिएको बताइएको छ।
“बिहान खाना खुवाएपछि अबदेखि आफैं व्यवस्था गर्नू भनियो,” उनले भने, “घर छैन, काम छैन, आम्दानी छैन।
यस्तो अवस्थामा हामी कहाँ जाने र कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ।”
मोक्तानका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा सञ्चालन हुँदै आएको भान्सा समेत बन्द गरिएको छ।
बालबालिका र बिरामीमाथि प्रत्यक्ष असर
खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका राजेश कार्कीका अनुसार भोजन सेवा रोकिँदा सबैभन्दा बढी असर वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी र साना बालबालिकालाई परेको छ।
“धेरै मानिस नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन्। समयमै खाना नपाए औषधि खान समस्या हुन्छ,” उनले भने, “हामीलाई पूर्वतयारी गर्ने समय समेत दिइएन। बिहान सूचना आयो, साँझदेखि खाना बन्द भयो।”
उनका अनुसार केही आश्रित परिवारहरूले विरोधस्वरूप थाल बजाएर ध्यानाकर्षण गराउने तयारी समेत गरेका छन्।
‘बच्चाहरू भोकै बस्न थाले’
इचंगु अपार्टमेन्टमा बसिरहेका विश्वनाथ दाहालले भोजन सेवा रोकिएपछि बालबालिकालाई बाहिरबाट खाजा किनेर खुवाउन बाध्य भएको बताए।
“आज बिहानदेखि नै खाना बन्द गरिएको छ,” उनले भने, “केहीसँग पैसा छ, उनीहरूले किनेर खान सक्लान्।
तर, धेरै परिवारसँग आम्दानीको स्रोत नै छैन। बच्चाहरू भोकै बस्ने अवस्था आउँदैछ।”
बोडे कृषि केन्द्रमा बसिरहेका परिवारहरूलाई पनि भोजन वितरण रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
राहत रकमभन्दा महँगो बसोबास
सरकारले प्रभावित परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था गरे पनि त्यो रकमले दीर्घकालीन समाधान नदिने सुकुम्बासीहरूको भनाइ छ।
होटलमा राखिएका केही परिवारलाई सरकारले तोकेको समयसीमापछि बसाइ खर्च आफैं तिर्नुपर्ने जानकारी दिइएको छ।
विशाल राईका अनुसार असार १९ गतेसम्मको खर्च मात्रै सरकारले बेहोर्ने बताएपछि होटल व्यवसायीहरूले थप बसाइको शुल्क माग्न थालेका छन्।
“राहत रकम लिए पनि घर भेटिएको छैन,” उनले भने, “यदि होटलको पैसा तिर्न थाल्यौं भने राहत रकम त्यहीँ सकिन्छ।
त्यसपछि भाडा तिर्ने कि खाना खाने भन्ने अवस्था आउँछ।”
उनका अनुसार विभिन्न होटलमा बसिरहेका दुई सयभन्दा बढी परिवार अहिले गम्भीर अन्योलमा छन्।
सरकारको निर्णय के हो ?
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले असार १९ गतेभित्र राहत रकमका लागि निवेदन दिन र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो।
समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार सरकारले अस्थायी व्यवस्थापनका लागि निश्चित अवधिसम्म मात्रै खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि प्रभावित परिवारले राहत रकम प्रयोग गरेर आफ्नै बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति लागू गरिएको उनले बताए।
“सरकारले राहत रकम उपलब्ध गराइसकेको छ,” उनले भने, “अब सम्बन्धित परिवारहरूले आफ्नै व्यवस्थापनमा बस्नुपर्ने निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गरिएको हो।”
पुनर्स्थापनाको प्रश्न अझै अनुत्तरित
सुकुम्बासी अधिकारकर्मी तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले भने बस्ती हटाउने निर्णयसँगै पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना नआउनु ठूलो कमजोरी भएको बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार वैकल्पिक आवास, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता नगरी आश्रित परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिर पठाउनु मानवीय दृष्टिकोणले उचित नहुने तर्क छ।
उपत्यकामा घरभाडा महँगो, रोजगारी अनिश्चित र जीवनयापनको लागत उच्च भएका कारण २५ हजार रुपैयाँले दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने प्रभावितहरूको भनाइ छ।
संकटको नयाँ अध्याय
नदी किनारबाट हटाइएपछि सुरक्षित आश्रयको अपेक्षा गरेका सयौं सुकुम्बासी परिवार अहिले अर्को संकटको सामना गरिरहेका छन्।
बस्ती गुमाएपछि होल्डिङ सेन्टर पुगेका उनीहरू अब खाना, आवास र भविष्यको चिन्ताले घेरिएका छन्।
सरकारले राहत रकम वितरण गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको दाबी गरिरहेको छ भने प्रभावित परिवारहरू पुनर्स्थापनाको ठोस योजना बिना आफूहरूलाई अलपत्र छाडिएको गुनासो गरिरहेका छन्।
यसले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सरकारी नीतिमाथि फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
