काठमाण्डू, राष्ट्रियसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सांसदले सोधेको पूरक प्रश्नको जवाफ दिन अस्वीकार गरेपछि संसद्मा संसदीय मूल्य, मान्यता र कार्यकारी जवाफदेहिताबारे व्यापक बहस शुरु भएको छ।
मन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै यसको जवाफ दिँदिनूँ भनेपछि उक्त घटनालाई संसदीय अभ्यासमा असामान्य रूपमा हेरिएको छ।
राष्ट्रियसभाको ‘मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रमअन्तर्गत नेकपा सांसद विष्णुबहादुर परियारले निर्मला पन्त हत्या प्रकरण सम्बन्धमा पूरक प्रश्न उठाएका थिए।
त्यसअघि सोही विषयमा प्रश्न उठ्दा गृहमन्त्री गुरुङले सांसदहरूलाई यस्ता प्रश्न नगर्न आग्रह गरेका थिए।
अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पूरक प्रश्नका लागि समय दिएपछि सांसद परियारले प्रश्न सोध्नु सांसदको संवैधानिक तथा विधायिकी अधिकार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले प्रश्न नगर्न भन्न नमिल्ने बताए।
मेरो विधायिकी अधिकार हनन् भएको छ। संसदीय प्रणालीमा सांसदले प्रश्न सोध्ने र मन्त्रीले त्यसको जवाफ दिने व्यवस्था सामान्य संसदीय अभ्यास हो, सांसद परियारले भने।
उनको भनाइप्रति बैठकमा उपस्थित अन्य सांसदहरूले टेबल ठटाएर समर्थन जनाएका थिए।
त्यसपछि परियारले पूरक प्रश्न गर्दै निर्मला पन्तको परिवारले अब कति महिनाभित्र न्याय पाउँछ ? भनी जिज्ञासा राखेका थिए।
तर अध्यक्षले जवाफ दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि नै गृहमन्त्री गुरुङले रोष्ट्रमबाट यसको जवाफ दिँदिनूँ भन्दै उत्तर दिन अस्वीकार गरे।
मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि केहीबेर बैठकमा असहज अवस्था सिर्जना भएको थियो।
अध्यक्ष दाहालले तत्काल कुनै रूलिङ नगरेपछि मन्त्रीको व्यवहार संसदीय परम्परा, मन्त्रीको उत्तरदायित्व र संसद्प्रतिको जवाफदेहितासँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषयमा थप बहस शुरु भएको छ।
नेपालको संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी रहने र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यास रहँदै आएको छ
यस्तो अवस्थामा संसद्को रोष्ट्रमबाटै प्रश्नको जवाफ दिन अस्वीकार गरिएको घटनालाई दुर्लभ र गम्भीर संसदीय घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
