काठमाण्डू, प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा पनि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध जनाएका छन्।
बैठक शुरु हुनासाथ विपक्षी सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सदन केहीबेर अवरुद्धजस्तै बनेको थियो।
विरोधका बीच सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादव लाई आफ्नो धारणा राख्न समय दिएका थिए।
कांग्रेसका तर्फबाट बोल्दै सांसद यादवले प्रधानमन्त्रीले भारत–नेपाल सीमा सम्बन्धमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अडान पुनः दोहोर्याए।
उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सम्बन्ध र संसद्को गरिमासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सरकार मौन बस्न नमिल्ने बताए।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी विवादित र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो विरोध यथावत् छ। उहाँले संसद्मा आएर तथ्यसहित स्पष्ट जवाफ दिनैपर्छ, सांसद यादवले भने।
विवाद कसरी शुरु भयो ?
गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाह प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित भएका थिए।
सो क्रममा उनले नेपाल–भारत सीमा विवादका सम्बन्धमा दुई महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसले त्यसयता राजनीतिक बहसलाई तीव्र बनाएको छ।
पहिलो, प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विवादका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको र त्यसको जवाफ प्राप्त भएको जानकारी दिएका थिए।
साथै, उक्त विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि संवाद गरिएको उल्लेख गर्दै ब्रिटिस भारतको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारण बेलायतको पनि नैतिक सरोकार रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
दोस्रो, उनले भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको मात्र नभई नेपालले पनि केही स्थानमा भारतीय भूमि प्रयोग गरेको जानकारी आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको बताएका थिए।
दुवै देशले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरी तथ्यका आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अभिव्यक्तिपछि बढ्यो राजनीतिक विवाद
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै विपक्षी दलहरूले त्यसको तथ्यगत आधारबारे प्रश्न उठाएका थिए।
विशेषगरी नेपालले भारतीय भूमि प्रयोग गरेको भन्ने दाबीको आधार के हो भन्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद्मा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
विपक्षी सांसदहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मै दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सीमा र कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले त्यसको तथ्यगत पुष्टि र स्पष्ट व्याख्या आवश्यक छ।
साढे दुई महिनादेखि स्पष्टीकरणको माग
जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति दिएको भएपनि करिब साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि उनले संसद्मा त्यसबारे विस्तृत स्पष्टीकरण दिएका छैनन्।
यही कारण विपक्षी दलहरूले हरेक बैठकमा यो विषय उठाउँदै सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।
शुक्रबारको बैठकमा पनि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण नआएसम्म आफ्नो विरोध जारी रहने संकेत दिएका छन्।
उनीहरूको माग छ– राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति जवाफदेही बन्दै तथ्यसहित स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
