काठमाण्डू, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको विविधता नै राष्ट्रिय शक्ति र पहिचान भएको उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजातिको अधिकार, सहभागिता र सशक्तीकरणबिना समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने बताएका छन्।
३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषताले सम्पन्न मुलुक भएको बताए।
परापूर्वकालदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको मौलिक पहिचान, भाषा, संस्कृति, परम्परा र जीवनशैली नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको उनको भनाइ थियो।
उनले आदिवासी जनजातिलाई ‘यस धर्तीका धर्तीपुत्र’को संज्ञा दिँदै उनीहरूको जल, जमिन तथा प्राकृतिक स्रोतसँग गहिरो, अटुट र आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६।८ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरे।
शिक्षा, रोजगारी तथा राज्यका अवसरमा पहुँच विस्तार गर्दै आदिवासी जनजाति समुदायलाई थप सशक्त बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा नेपाल अग्रस्थानमा
राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत आदिवासी जनजातिको अधिकारका पक्षमा अग्रपंक्तिमा रहेको बताए।
नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको उनले स्मरण गरे।
आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र तथा जैविक विविधता महासन्धिप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले आदिवासी समुदायको अधिकार, पहिचान तथा सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएको बताए।
आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि आदिवासी जनजातिको हक, हित, अधिकार तथा पहिचानको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि संविधानमै आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
आयोगले आदिवासी जनजातिको गौरवमय इतिहास, भाषा, संस्कृति तथा पहिचानको संरक्षणसँगै समुदायको सशक्तीकरणमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा आयोगले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
तराई–मधेशको विकासबिना समृद्धि अधुरो
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको दक्षिणी समथर भूभाग तराई–मधेशको विकास तथा त्यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकार सुनिश्चित नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न नसकिने बताए।
विगतमा देखिएका द्वन्द्व, असन्तुष्टि तथा विभेदलाई लोकतान्त्रिक संवाद र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव र सबै समुदायबीचको एकताले नै राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो बनाउने बताए।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै सबै जातजाति तथा पछाडि पारिएका समुदायको हक, अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्न सकिने भएकाले समावेशी लोकतन्त्रको मूल्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
परम्परागत ज्ञानलाई पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने
राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजाति समुदायमा पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको परम्परागत ज्ञान, सीप, कला र प्रविधिलाई आधुनिक तथा व्यावसायिक रूपान्तरण गरी आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्ने बताए।
उनले ‘ओपन एयर लिभिङ म्युजियम’ जस्ता नवीन अवधारणामार्फत आदिवासी जनजातिको मौलिक संस्कृति, जीवनशैली, कला, परम्परा तथा परम्परागत ज्ञानलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिने बताए।
संस्कृतिको संरक्षणसँगै त्यसलाई स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनाको माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी समुदायको मौलिकता जोगाउँदै पर्यटनबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए।
