काठमाण्डू, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन योजनामा मतभेद राख्दै आएका सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले तत्काललाई ऋण नलिने समझदारी गरेका छन्।
ऋण लिनै नहुने अडानबाट कांग्रेस पछि नहटेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली लचक भएका हुन्।
बीआरआईबारे सहमति जुटाउन बनेको संयन्त्रमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिकरविकास सल्लाहकार डा।युवराज खतिवडाले दुई दलबीच ऋणका आयोजनामा सम्झौता नगर्ने समझदारी भएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चीनसँग ऋण सम्झौता नहुने प्रष्ट पारिसकेका छन्। सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग सुझाव माग्ने क्रममा ओलीले सो कुरा बताएका हुन्।
अहिले हामी ऋणका आयोजनाहरूमा सम्झौता नगरौँ भनेर दुई दलबीच समझदारी बनाएका छौँ,’ खतिवडाले भने, ‘पछिल्लो चरणमा हामीले अनुदानको कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनौँ। अब त्यही गरौँ, ऋणको विषयमा पछि सोचौँला भनेका छौँ।’
बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षरबारे निर्णय लिनुअघि समझदारी जुटाउन दुई पार्टीका नेताहरूबीच अनेक चरणमा छलफल भएको थियो।
पोखरा विमानस्थल लगायत योजनाको चिनियाँ ऋण मिनाहा भए बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा फरक नपर्ने कांग्रेसको राय छ।
चीनलाई नबिच्क्याउने र ऋण पनि नलिनेगरी बेइजिङसँग वार्ता गर्ने तयारी भएको उनीहरूको भनाइ छ।
आफूहरूसँग भएको समझदारी अनुसार नै प्रधानमन्त्री बोलेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा बताउँछन्।
‘बीआरआई दुई देशको सम्बन्धको कुरा भयो, यसमा नकारात्मक सोच्नु पर्दै परेन, राष्ट्रिय हितका दृष्टिले सोच्दा चाहिँ ऋण भन्दा अनुदानमा हाम्रो जोड हो,’ विश्वकर्माले भने, ‘अहिले चीनसँग हामीले लिएका ऋण नै भारी भइरहेको छ, थप लिनसक्ने अवस्थामा छैनौँ, यसअघि दिन्छु भनेका कार्यक्रमलाई एकीकृत ढंगबाट यसैमा रुपान्तरण गरेर दिँदा हामीले ब्याँज र साँवा तिर्नुपर्दैन्।’
‘अहिले नयाँ अनुदान दिनुस् भन्दैनौँ, पुरानै कबोल गरेको अनुदानलाई अहिले बनेका प्रोजेक्टहरूमा रुपान्तरण गर्दिए हुन्थ्यो।
चीनले भने नेपालले बीआरआई लियो भन्न मिल्ने। यस्तो विकल्पमा जानेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘चीनको ऋणमा बनेका योजनालाई अनुदानमा रुपान्तरण गरिदिनुभयो भने पनि स्वीकार्छौँ।’
यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा चीनलाई मनाउन सकिने कांग्रेसको भनाइ छ। अहिलेको भूराजनीतिले पनि चीन पेलेर जानसक्ने अवस्थामा नरहेको नेताहरू बताउँछन्।
‘डिप्लोम्याटिक डिल राम्रो भयो भने, चीनले बीआरआईलाई अनुदानमा रुपान्तरण गरिदिन सक्छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘बीआरआई अन्तर्गत नै विगतमा अनुदान घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई बीआरआई अन्तर्गत नै गरेको बुझिनेछ। यसबारे चिनियाँ पक्षसँग छलफल हुँदा प्रष्ट पार्न सकिनेछ।’
खतिवडाले पनि ऋणलाई चीनले अनुदानमा रुपान्तरण गरिदिए उत्तम हुने टिप्पणी गरे।
‘त्यो एजेन्डा खुला छ। त्यसमा अहिले सम्झौता हुने कुरा भएन,’ उनले थपे, ‘अब छिमेकी मुलुकले नेपाललाई सदाशयता देखाएर हामी गरिदिन्छौँ भने त अति उत्तम१ हामीले यसरी जाँदा ठीक हुन्छ भनेर हाम्रो राय दिएका छौँ। बाँकी कुरा उहाँहरूले हाइ लेभलमा बसेर टुंग्याउने होला।’
बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन हस्ताक्षर गर्ने विषयमा कांग्रेस–एमाले सहमति नजुट्दा परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा स्वास्थ्य उपचारका लागि जापान जाने कार्यक्रम समेत स्थगित गरेकी छन्।
ऋण लिनै नहुने कांग्रेसको अडान र सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर भए पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने एमाले अडानकै कारण दूरी बढेपछि मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडालाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँग छलफल गर्न खटाएका थिए।
उनीहरूबीच केही चरण छलफल भएको र चीनलाई नबिच्क्याउनेगरी पुरानै योजनाका अनुदान रकम लिने योजना तय भएको उनीहरू बताउँछन्।
यद्यपि, यसको ठोस् निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, दुवै पार्टी एकै ठाउँमा पुगेको खतिवडाको भनाइ छ।
‘हामी एउटै पेजमा छौँ,’ उनले भने।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने नेपालको प्रस्ताव चीनले माने मात्र बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर हुने बताए।
‘चीनसँग ऋण नलिने विषयमा हामी र एमालेबीच सहमति जुटिसकेको छ। हाम्रो प्रस्ताव चिनियाँ पक्षले मान्न तयार भए हस्ताक्षर हुन्छ। उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ, त्यो उतै निर्भर भयो।’
प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूलाई बोलाएर भ्रमणका विषयमा सुझाव मागेका थिए।
राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सम्झौता कार्यान्वयन हस्ताक्षर गर्न डराउन नहुने सुझाव दिएको छ।
२०१७ मा नेपालले बिआरआईमा सम्झौता गरेको थियो। त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री कांग्रेसका डा.प्रकाशशरण महत थिए।
अघिल्लो वर्ष पुस्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसकै असहमतिको कारण हस्ताक्षर रोकिएको थियो। बीआरआईलाई एमसीसीमा जस्तै भ्रम छरिएको डा.खतिवडा बताउँछन्।
चीनको विकासप्रति सशंकित हुनेहरूले यसलाई बढी उचालेर रोक्न खोजेको उनको बुझाइ छ।
‘चीनलाई टाढा राखेर हाम्रो आर्थिक विकास र समृद्धि नहुने र उत्तरतिर फर्कँदै नफर्कने कुरा ग¥यो भने समृद्धिको लाभ लिन सकिँदैन,’ उनी भन्छन्।
