काठमाण्डू, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित ५ दिनदेखि आन्दोलनरत सरकारी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी सरकारले वार्तामा बोलाउँदासमेत गएका छैनन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आयोजनामा देशभरका शिक्षक कर्मचारीले दैनिक माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
उनीहरूले शनिबार सडकमा सुतेर र नाचगान गरेर आन्दोलन गरेका थिए भने शुक्रबार गीत आएर आन्दोलन गरे ।
विद्यालय बन्द गरेर देशैभरका शिक्षक राजधानीमा आएका छन् । शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन नलिई राजधानी नछाड्ने वाचा गरेका छन् ।
आन्दोलनका कारण भर्ना अभियान र एसईईको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असार ७ गते एसईईको परीक्षाफल प्रकाशित गर्नेगरी तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
आन्दोलनको कारण कार्यतालिका पछि सर्नसक्ने सम्भावना छ । महासंघले आन्दोलनमा अनिवार्य उपस्थिति हुन ह्विप जारी गरेका कारण सबै शिक्षक राजधानी भेला भएका छन् ।
पहिलो दिन बुधबार १ देखि ४ बजेसम्म आन्दोलन भएको थियो । दोस्रो दिनदेखि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म उनीहरूले प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सरकारले वार्तामा आउन दोस्रो पटक आग्रह गर्दा ठाडै इन्कार गरेका छन् ।
आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले वार्ता भन्दा पनि शिक्षा ऐन चाहिएको भन्दै वार्तामा नजाने अडान दोहो¥याएका छन् ।
कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन महासंघले अस्वीकार गरेको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले पनि वार्तामा आउन आग्रह गरेको थिइन ।
महासंघले ऐन जारी गर्नुबाहेक वार्ताको सबै ढोका बन्द भएको चेतावनी दिएको छ ।
आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक एवं महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले माग पूरा नभएसम्म राजधानीको सडक नछाड्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पटकपटक छलफल र वार्ता गर्दासमेत सुनवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिएको उनले बताए ।
उनले भने– ‘हाम्रो आन्दोलनलाई कसैले रोक्न सक्दैन, अध्यादेश जारी गरेर ऐन ल्याएमा आफैँ रोकिनेछ ।’
उनले महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको जानकारी दिए ।
सरकारले बोलाएको वार्तामा बस्न इन्कार गरेपछि सरकारले आन्दोलन फिर्ता गराउन विभिन्न तहको वार्ता जारी राखेको छ ।
पार्टी निकट शिक्षक संघ–संगठनलाई बोलाएर फकाउने प्रयास गर्दा पनि महासंघले इन्कार गरेको छ ।
सरकारले आउँदो संसदको बजेट अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
तर, महासंघले तत्काल जारी गर्नुपर्ने अडान दोहो¥याएको छ । संयोजक पराजुलीले पटकपटक धोका खाइसकेका छौं, अब कुनै पनि हालतमा झुक्दैनौं, ऐन लिएरमात्र जिल्ला फर्कनेछौँ ।
यसअघि महासंघले २०८० असोज ३ बाट काठमाडौं जाऔँ आन्दोलन शुरू गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष साउन २८ बाट आन्दोलन शुरू भएको थियो ।
त्यसको ३ महिना पछि अन्तिम आन्दोलनको रूपमा सडक आन्दोलन घोषणा गर्दै सरकारसँग ५१ बुँदे सम्झौता भएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो ।
सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता भई प्रक्रियामा रहेकाले वार्तामार्फत समाधान गर्न आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो ।
संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन चैत ८ गते एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
सो उपसमितिले ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । तर महासंघले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउनुपर्ने जिकीर दोहो¥याएका छन् ।
समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने बेलासम्म कुर्दा समस्या नपर्ने धारणा शिक्षकको छ । यसैगरी गतवर्ष भएको सम्झौताअनुसार ऐन आउनुपर्ने अडान महासंघको छ ।
शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गछौँ : प्रम ओली
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
थाइल्याण्डको बिमस्टेक बैठकमा सहभागी भएर फर्के लगत्तै विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रम ओलीले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘सरकारमाथि विश्वास गरेर नै शिक्षकहरू प्रदर्शनमा आउनुभएको छ । उहाँहरूको आवाज सरकारले सुन्छ ।
यो सरकारको विश्वास भएर नै उहाँहरू आउनुभएको छ । नत्र पहिले यस्तो प्रदर्शन गर्नुहुन्थ्यो नि । प्रदर्शन गरे पनि कानमा बतास लाग्दैन भन्ने हुन्थ्यो ।
अहिले आवाज उठाएपछि सरकारले सुन्छ भन्ने विश्वासले आउनुभएको छ । हामी कुरा गर्छौँ, उहाँको आवाज सुन्छौँ ।
न उहाँहरू सरकार विरोधी हो, न सरकार उहाँहरूको । त्यसैले निकास निकाल्न प्रतिबद्ध छौँ ।’ –प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
