काठमाण्डौ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका पौडेलको पक्षबाट दायर रिटमा सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलास तोकेको छ।
पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेका बेला उनको हिरासत कानुनसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस हुन लागेको हो।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत हिरासतमा राख्ने प्रक्रिया, अनुसन्धानको आधार तथा संवैधानिक अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी प्रश्न उठाइएको छ।
यसअघि मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो।
उक्त इजलासले अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाका कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो।
अदालतले व्यापारी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतविरुद्ध दायर भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, धितोपत्रसम्बन्धी कसुर तथा बिमासम्बन्धी कसुरका मुद्दाका फाइलहरू अध्ययनका लागि पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
ती मुद्दाहरूको नजिर र अनुसन्धान प्रक्रियासँग पौडेलको मुद्दाको सम्बन्ध हुन सक्ने ठहर गर्दै अदालतले फाइल झिकाउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि असार ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतले सम्बन्धित निकायसँग पौडेललाई हिरासतमा राख्नुपर्नाको कानूनी आधार र कारणबारे लिखित जवाफ मागेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले एमाले उपाध्यक्ष पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो।
विभागका अनुसार उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
पक्राउपछि उनलाई असार ९ गते विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो, जहाँ अदालतले अनुसन्धानका लागि सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।
अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेकाले विभागले पुनः हिरासत अवधि थप्न माग गरेको थियो।
त्यसअनुसार विशेष अदालतले असार १५ गते थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। यससँगै पौडेलमाथिको अनुसन्धान अझै जारी रहेको छ।
यता, पौडेलकी पत्नी दोमायाले भने आफ्नो श्रीमान्लाई कानूनी आधारबिनै हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै असार १० गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
रिटमा पक्राउ प्रक्रिया, हिरासतको वैधानिकता तथा मौलिक अधिकारको हनन भएको दाबी गरिएको छ।
आज हुने सुनुवाइलाई चासोका साथ हेरिएको छ, किनकि अदालतले पौडेलको हिरासतलाई वैधानिक ठहर गर्ने वा तत्काल रिहा गर्न आदेश दिने सम्भावनाबारे प्रारम्भिक कानूनी बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आगामी आदेशले अनुसन्धान प्रक्रिया र राजनीतिक वृत्त दुवैमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
