काठमाडौं । सरकारको ‘ब्लू बस’ अवधारणाअन्तर्गत साझा यातायातका बसलाई नीलो रंगमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावमा साझा यातायात प्रालिले असहमति जनाएको छ।
संस्थाले ६ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको आफ्नो हरियो पहिचान कुनै पनि अवस्थामा परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले महिलाका लागि निःशुल्क सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ‘ब्लू बस’ कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
कार्यक्रमको पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा साझा यातायातका विद्युतीय बस प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको छ भने यससम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट समेत स्वीकृत भइसकेको छ।
तर, साझा यातायातका प्रबन्ध निर्देशक भूपेन्द्र आर्यालले संस्थाको पहिचानसँग जोडिएको हरियो रंग परिवर्तन गर्न नसकिने बताए ।
उनका अनुसार साझा यातायातको हरियो बस केवल एउटा रंग होइन, संस्थाप्रति यात्रुको विश्वास, इतिहास र ब्रान्डको परिचायक हो।
उहाँले सरकार परिवर्तनसँगै नीति र प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले प्रत्येक नयाँ कार्यक्रमअनुसार सार्वजनिक सवारीको रंग फेर्दै जानु उचित नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
“आज नीलो बनाउन भनिएला, भोलि अर्को सरकारले अर्को रंग प्रस्ताव गर्न सक्छ। यसरी संस्थागत पहिचान परिवर्तन गर्दै जान सकिँदैन,” उनले भने ।
साझाले भने सरकारको ‘ब्लु बस’ कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
त्यसका लागि बसको मूल हरियो रंग यथावत् राखी बाहिरी भागमा ‘ब्लू बस’ जनाउने विशेष स्टिकर वा चिन्ह प्रयोग गरिनेछ, जसबाट महिलाका लागि सञ्चालन हुने सेवा सहज रूपमा पहिचान गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि हालसम्म सरकार र साझा यातायातबीच औपचारिक सम्झौता भएको छैन।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र साझा यातायातबीच सञ्चालनको कार्यविधि तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी कम्पनीले दिएको छ।
शुरुमा पाइलट परियोजनाका रूपमा आठ वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको भएपनि पहिलो चरणमा छ वटा बसबाट सेवा शुरु हुन सक्ने सम्भावना रहेको साझा यातायातले जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार एउटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न दैनिक करिब १० देखि १२ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ।
आठ वटा बस सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब ३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
विद्युतीय बसको प्रयोगले पेट्रोलियम इन्धनमा चल्ने सवारीको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतसम्म सञ्चालन खर्च बचत हुने साझा यातायातको दाबी छ।
सरकार महिलामैत्री सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको बेला साझा यातायातले भने सेवा सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने तर आफ्नो ऐतिहासिक हरियो ब्रान्ड र संस्थागत पहिचान भने कुनै पनि हालतमा परिवर्तन नगर्ने अडान दोहोर्याएको छ।
