शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका स्वार्थ प्रेरित पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न पाँच बुँदे माग सहित अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले आज निर्णायक वार्ता गर्न लागेकाे छ । हिजाे सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. हेमराज पाण्डेको कार्यकक्षमा १२ घण्टासम्म सरकारी वार्ता टोली र केसीका प्रतिनिधिबीच छलफल चलेको थियो ।
उनीहरुबीच सम्झौताको मस्यौदासमेत भइसकेको थियो तर केही प्राविधिक कुरा मिलाउनुपर्ने भएका कारण अन्तिम सहमति हुन नसकेकाले आज निर्णायक वार्ता हुन लागेकाे हाे । डा. केसीका सहयोगी डाक्टर अमृत जैशीले शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था र निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्याको विषयमा प्राविधिक कुरा मिलाउन बाँकी रहेकाले आइतबारको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको बताएका छन् ।
आज बिहान १० बजे फेरि निर्णायक वार्तामा जुट्ने गरी राति ११ बजे दुवै पक्ष छलफलबाट उठेका थिए । स्वार्थ बाँझिने व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै डा. केसीले दुवै जनालाई हटाएर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सरकार पक्ष विवादमा परेका रजिष्ट्रार डा.भीमबहादुर चन्दलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्न तयार भइसकेको छ भने उपकुलपति डा.सुनिलप्रसाद जोशीको विषयमा छलफल जारी छ ।
एकै पटक दुवै जनालाई पदमुक्त गर्दा विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया अवरुद्ध हुनसक्ने जोखिम छ । ‘सरकारले विश्वविद्यालयको काम प्रभावित नहुनेगरि कानुनी र वैकल्पिक व्यवस्थाको विकल्प हेर्दैछ’, स्रोतले भन्यो, ‘प्राविधिक कुरा मिल्यो भने आजै सहमति बन्छ होला ।’
सरकारी वार्ता टोली र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच गेटामा चालु वर्षभित्रै ३०० शैय्याको अस्पताल र मेडिकल शिक्षाको अध्यापनको काम प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले केही समय अहिलेकै पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिने, त्यसपछि स्वार्थ बाँझिने प्रावधान हटाउन ऐन संशोधन गर्ने वा अहिलेकै पदाधिकारीलाई हटाएर तत्काल वैकल्पिक नेतृत्व दिने भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।
डा. केसीले स्थापित नियम र मूल्य-मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, ’राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्नुुपर्ने, जेनजी प्रदर्शनमा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने र २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
गत बिहीबारदेखि कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा अनसन बसेका केसीलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सारिएको थियो । अहिले उनलाई सेतीकै आईसीयूमा राखिएको छ । केसीका मागबारे वार्ता गर्न प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार जगदीशचन्द्र अग्रवाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा र शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल धनगढीमा छन् ।
