Shuva Bihani
  • स्वास्थ्य
  • समाचार
  • अर्थ
  • शिक्षा
  • संघीय
  • प्रविधि
  • जीवनशैली
  • दर्शन / संस्कृति
  • विचार
  • देश
  • राजनीति
×
☰
बुधबार, भदौ २४, २०८३  
  • हाम्रो बारेमा
  • हामीलाई सम्पर्क
  • विज्ञापनको लागी
Shuva Bihani
    • स्वास्थ्य
    • समाचार
    • अर्थ
    • शिक्षा
    • संघीय
    • प्रविधि
    • जीवनशैली
    • दर्शन / संस्कृति
    • विचार
    • देश
    • राजनीति

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक, तीन महिनामा ३८४ मन्त्रिपरिषद् निर्णय

- शुभ बिहानी / शुक्रबार, साउन २२, २०८३
  • Facebook
    0
  • Pinterest
    0
  • Twitter
  • Linkedin
    0
  • Whatsapp
  • Viber

काठमाण्डू, प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह २०८२ चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनलाई चौमासिक भनिए पनि यसमा मुख्यतः २०८३ सालको वैशाख, जेठ र असार महिनामा भएका गतिविधि, निर्णय र प्रशासनिक प्रगतिको विवरण समेटिएको छ।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संरचना, कार्यक्षेत्र, अधिकार, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संस्थागत जिम्मेवारी बारे जानकारी दिइएको छ।

साथै, सो अवधिमा कार्यालयले गरेका प्रमुख नीतिगत, प्रशासनिक तथा समन्वयात्मक कार्यहरू पनि समावेश गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार वैशाख १ गतेदेखि असार मसान्तसम्म २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएका छन्।

ती बैठकबाट कुल ३८४ वटा निर्णय पारित गरिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतका विभिन्न समितिहरूको ८ वटा बैठक सम्पन्न भई १२ वटा निर्णय गरिएको जानकारी पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

सरकारले यस अवधिमा नेपाल सरकार ९कार्यविभाजन० नियमावली, २०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।

यस नियमावलीमार्फत मन्त्रालय तथा निकायहरूको कार्यक्षेत्रलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको उल्लेख छ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

सो अभियान प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोग तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक मार्गदर्शनसहित पत्राचार गरी प्रगति विवरण माग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस अभियानको उद्देश्य सरकारी कार्यालयमा वर्षौंदेखि थन्किएका फाइलहरूको फर्छ्योट गर्दै सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु रहेको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार चौमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको उद्देश्य सरकारी कामकारबाहीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउनुका साथै सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो।

प्रतिवेदनमार्फत सरकारले नीतिगत सुधार, प्रशासनिक चुस्तता, निर्णय प्रक्रियाको गति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने प्रयासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको जनाएको छ।

Page Views: 57
संबन्धित शिर्षकहरु
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा
बाढीबाट प्रभावितलाई जेनेरेटर सहयोग
देशकाे विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाकाे सम्भावना
ताजा अपडेट
  • प्रधानमन्त्री राहत कोषमा झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा
  • बाढीबाट प्रभावितलाई जेनेरेटर सहयोग
  • देशकाे विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाकाे सम्भावना
  • संघीय संसद् अन्तर्गत दुवै सदनकाे बैठक बस्दै
  • मुस्ताङमा भूकम्पकाे धक्का
  • इजरायलमा वैदेशिक रोजगारीकाे अवसर, १४ सय बढीकाे माग
  • पहिराेकाे कारण महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध
  • कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने

हाम्रो बारेमा

तपाईंको आफ्नै डिजिटल पत्रिका। हामी सत्य, तथ्य र निष्पक्ष
समाचार सम्प्रेषणका लागि सदैव प्रतिबद्ध छौं।

हाम्रो टिम

सञ्चालक : कुमार प्रसाद चौंलागाईं

सम्पादक : राजु भण्डारी

क्यामरामेन : रमेशकुमार धमला

रिपोर्टर : ज्योत्सना सिंह ठकुरी

सम्पर्क

वर्ल्डवाइड प्रोडक्सन मिडिया प्रा.लि.
सूचना बिभाग दर्ता: २२२९/०७६/०७७
का.म.न.पा – २९, काठमाण्डौ
info@shuvabihani.com
+977-01-XXXXXXX

© 2026 Shuva Bihani | All rights Reserved.

Website By : Ganesh Lama