काठमाण्डू, नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै पार्टीभित्रको विवाद थप चर्किएको छ।
संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि संस्थापन इतर समूहले उक्त प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मंगलबार साँझ १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो।
तर, पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नभएको इतर समूहको तर्क छ।
इतर समूहका प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई एकतर्फी रूपमा अघि बढाउन नमिल्ने भन्दै महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चमा निवेदन दिइने बताए।
इतर पक्षले रमेश लेखकको संयोजकत्वमा रहेको कानून तथा विधान समितिमार्फत कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालत जाने निश्चित मिति भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
यसअघि राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समितिका संयोजक डा। शशांक कोइरालाले साउन २६ गते निर्वाचन आयोग र पार्टीलाई पत्र पठाउँदै १५औँ महाधिवेशन तथा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने राजनीतिक, सांगठनिक तथा नीतिगत निर्णय नगर्न पनि पत्रमार्फत आग्रह गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषय पुनः सुनुवाइको प्रक्रियामा पुगेको छ।
यसबीच संस्थापन पक्षले भने महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढाएको छ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार भदौ २४ गते वडा अधिवेशन, भदौ २७ गते गाउँ–नगर अधिवेशन, भदौ ३१ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र असोज १ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन हुनेछ।
त्यस्तै, असोज ७ गते जिल्ला अधिवेशन, असोज १९ गते प्रदेश अधिवेशन तथा असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ।
महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने संस्थापन पक्ष र त्यसलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिने तयारीमा रहेको इतर समूहबीचको टकरावसँगै नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।
