काठमाण्डू, प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबारे शुक्रबार सुनुवाइ हुँदैछ ।
गृह मन्त्रालयका सचिवले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनबारे न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी पेशी तोकिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशरु डा।नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि शुक्रवार बोलाउन आदेश गरेका थिए ।
भदौ ६ मा न्यायाधीश हरि फुयाँलले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठ समेतका प्रहरी अधिकृतहरूले दायर गरेको रिटमा रिटमा न्यायाधीश फुयाँलको आदेशविरुद्ध सरकारका तर्फबाट गृह सचिवले भ्याकेट दर्ता गराएका हुन् ।
सरकारले अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग गरेको छ । रिट निवेदक र सरकार पक्षसँग छलफल गरेपछि ३० वर्षे कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे आदेश हुनेछ ।
