काठमाण्डू, ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ भनेर चिनाइएको सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ बन्द भएको २४ दिन भयो ।
यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छाप्ने मेसिनले कार्ड चिन्न नसक्ने गरी ‘पर्सनलाइजेसन’ र सफ्टवेयरमा समस्या भएपछि नियमिततर्फको छपाइ बन्द भएको बताएको छ ।
साथै विभागले संविधान अनुसार लाइसेन्स छपाइको काम प्रदेश सरकारको भएकाले नछाप्ने भन्दै जिम्मेवारी प्रदेशतिर सोझ्याएको पनि छ । तर, छपाइ बन्द हुनुको वास्तविकता भने प्राविधिक नभएर आर्थिक रहेको छ ।
सम्झौता अनुसार मेसिनले रिड गर्ने कार्ड उपलब्ध नगराउँदा र मेसिन बिक्री गरेको भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रेस ९एमएसपी० लाई विभागले बाँकी रकम भुक्तानी नदिँदा छाप्ने काम रोकिएको हो ।
नियमिततर्फको रोकिनु र आकस्मिक भने छपाइ हुनुले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ । नियमिततर्फको छपाइ २४ दिनदेखि बन्द छ ।
दुई वर्षदेखि एमएसपीलाई तीन करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छैन । त्यसैका कारण छपाइ रोकिएको हो ।
पुरानो कारोबार भएको र कम्पनीको नाममा बेरुजु पनि भएकाले भुक्तानीमा समस्या भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
यातायात विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने, “मेसिनले छाप्न नमिल्ने कुरा त होइन तर केही भुक्तानी बाँकी रहेछ । यो पहिलाकै कारोबार हो । भुक्तानी प्रक्रिया पु¥याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”
विभागले २०७५ सालमा ग्लोबल टेन्डर गरेर १० लाखप्रति कार्ड र मेसिन खरिद गरेको थियो ।
उक्त टेन्डर भारतको एमएसपीले पाएको थियो । यसको १० लाख कार्ड छापियो । एक वर्षपछि १९ लाख कार्ड खरिदको टेन्डर भयो ।
उक्त कार्ड ल्याउने टेन्डर फ्रान्सको सेल्फ कम्पनीले पायो । सेल्फ कम्पनीको कार्ड भारतको एमएसपीको मेसिनले नछाप्ने भन्यो । तर, सरकारले अनुरोध गरेपछि एमएसपीले उक्त कार्ड छापेको थियो ।
हाल अत्यावश्यक लाइसेन्स छाप्दै आएको विभागसँग १९ लाखमध्ये मेसिनले छाप्न सक्ने कार्ड अब छ हजारप्रति मात्र छ ।
दैनिक तीन सयप्रति अत्यावश्यक लाइसेन्स छापिरहेको छ । उक्त कार्ड अब एक महिनालाई पनि पुग्दैन्।
२०७९ सालमा जर्मनीको मुलभर कम्पनीबाट १२ लाखप्रति कार्ड ल्याइयो । छरछ लाख गरी दुई किस्तामा ल्याइएको थियो ।
जर्मनीको कार्ड पनि एमएसपीको मेसिनले नछाप्ने भनेको थियो । ‘पर्सनलाइजेसन’ मा समस्या देखाएको थियो ।
तर, सरकारले विशेष अनुरोध गरेपछि छापेको थियो । १२ लाखमध्ये दुई लाख कार्ड छापिएको छ ।
मुलभर कम्पनीको कार्ड एमएसपीको मेसिनले छाप्न मिल्ने गरी ल्याउने सम्झौता भए पनि कम्पनीले सम्झौता अनुसारको कार्ड नदिएको विभागले जनाएको छ ।
मेसिनले रिड गर्ने गरी कार्ड नल्याइदिने र भुक्तानी पनि नपाएपछि एमएसपीले प्राविधिक कारण देखाएर छपाइ बन्द गरेको विभागकै एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए ।
जसलाई महानिर्देशकको भनाइ ‘केही भुक्तानी बाँकी रहेछ’ ले पनि पुष्टि गरेको छ ।
भुक्तानी पाएको भए १२ लाख कार्डमध्येको दुई लाख कार्ड छापेको मेसिनले अरू कार्ड पनि छाप्न सक्ने विभागको दाबी छ ।
स्मार्ट लाइसेन्स सुरु हुनासाथ विभागले १० लाखप्रति कार्ड खरिद गरेको थियो ।
पटक पटक गरी हालसम्म करिब ५५ लाखप्रति कार्ड खरिद गरेको छ । करिब १० करोेड रुपियाँको मासप्रिन्टर लगानी भएको छ ।
विभागसँग एउटा मात्र मासप्रिन्टर छ । सुरुमा डेक्सटप प्रिन्टरबाटै काम चलाएको थियो । थप एउटा मासप्रिन्टर खरिदका लागि फाइल अघि बढाइए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
