काठमाण्डू, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको बताएका छन् ।
मंगलावार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ताको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै महामन्त्री थापाले निजी क्षेत्रलाई थप संकुचित बनाउने गरी विद्युत विधेयक बनाए विद्युत क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
महामन्त्री थापाले ५ मेगावाटसम्म जडित विद्युत क्षमताको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नसकिने बताए।
उनले स्थानीय तहको क्षमता लगायतको विषयका कारण स्थानीय तहलाई अधिकार दिन उपयुक्त नहुने जिकिर गरे।
उनले ३ मेगावटसम्मका जडित विद्युत क्षमताको हकमा भने दिन उपयुक्त हुने उल्लेख गरे।
‘सरकारले बनाउने विद्युत सम्बन्धी कानूनका दफाहरुबाट निजी क्षेत्रलाई झन संकुचित बनाउने सोच दृष्टिकोण राख्यौं भने हाम्रो विद्युत क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन,’ थापाले भने, ‘जलविद्युत क्षेत्रमा भएका विकृतिहरुप्रति कठोर हुनुपर्छ।
तर, कानूनका दफाहरुले यस्तो नगरोस्। सरकारले नियमन गर्न नसकेका कतिपय कुराहरुलाई नियमनतिर ध्यान दिने भन्दा पनि समग्रमा निचोड्नेतर्फ गयौं भने हामीले परिणाम ठिक दिन सक्दैनौं।’
