नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जामा भन्सार छुट दिन र वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेकाे छ । महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौला नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटि यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि ११ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् ।
महासंघकाे टोलीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी र यसमा आश्रित ४० लाख परिवारको सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्न माग गरेको छ । त्यस्तै महासंघले पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न, मोटर बिमादर निर्देशिका २०७३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न र बिमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरि इन्धन (डिजेल/पेट्रोल) मा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युतीय सवारीमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएर ‘दुर्घटना राहत कोष’ बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत र सरकारको तर्फबाट पनि रकम छुट्याइ कोष सुदृढ गर्न माग समेत गरेको छ ।
महासंघले सवारी आयातमा कडाइ, भारतीय मालवाहक र यात्रुवाहक सवारीलाई दिइँदै आएको ७२ घण्टे सुविधा खारेज, कम्पनी ऐन संशोधन, समान कर प्रणाली लागू गर्न जोड दिएको छ ।
प्रविधिमैत्री यातायातका लागि अनुदानको व्यवस्था, यातायात क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र विकासका लागि शक्तिशाली ‘यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न र काठमाडौँ उपत्यकामा टिपर सञ्चालनको समय पुनरावलोकन गर्न पनि महासंघले अनुरोध गरेकाे छ ।
उक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यातायात क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले मन्त्रालयले व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी उचित कदम चाल्ने आश्वासन दिएकाे बताइएकाे छ ।
