काठमाण्डू, लघुवित्तबाट पीडित ऋणीका समस्या समाधान गर्न सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबीच सात बुँदे समझदारी भएको छ।
समझदारीपछि समितिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष रमेश सेञ्चुरीले सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि नबढेसम्म लघुवित्त संस्थाबाट हुने ऋण असुलीलगायतका गतिविधि रोक्नुपर्ने माग आफूहरूले राखेको बताए।
समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन
समझदारीअनुसार लघुवित्त संस्थाका सदस्य तथा ऋणीले भोग्दै आएका समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गरिने भएको छ।
उक्त समितिको कार्यादेश तयार गर्दा लघुवित्त पीडित तथा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको सुझावसमेत समेटिनेछ।
यस्तै, समस्यामा परेका ऋणीको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ।
कर्जा मिनाहाको मागमा अध्ययन गरिने
लघुवित्त ऋण मिनाहासम्बन्धी पीडितहरूको मागलाई समेत सहमतिमा समेटिएको छ। यसका लागि उपलब्ध तथ्यांकको विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार गरिने जनाइएको छ।
यसबाट लघुवित्त ऋणीका वास्तविक समस्या, ऋणको अवस्था तथा समाधानका सम्भावित उपायबारे अध्ययन गर्ने बाटो खुल्ने समितिको अपेक्षा छ।
पीडितका लागि गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र
लघुवित्तसम्बन्धी समस्या तथा गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल–फ्री हटलाइनसहित अन्य माध्यमको व्यवस्था गरिने भएको छ।
लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने वा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीलाई घरमै राखेर दबाब दिने जस्ता गतिविधि गरे पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत मिलाउने सहमति भएको छ।
सरकारको प्रतिबद्धतापछि आन्दोलन स्थगित
अध्यक्ष सेञ्चुरीका अनुसार सरकारले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि राजधानी मार्चसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो।
उनले लघुवित्त पीडितका नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई सहमतिले निरुत्साहित गर्ने दाबी गरे।
लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋणका कारण समस्या भोगिरहेको भन्दै ऋणीहरूले लामो समयदेखि काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
सरकारसँग भएको पछिल्लो सहमतिले उनीहरूका मागलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
