अध्ययन बिदाको दुरुपयाेग गरि लामो समयसम्म सेवामा नफर्किएर प्राध्यापकहरूले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् । विश्वविद्यालयलाई नोक्सानी पुर्याएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका हुन्।
अध्ययन बिदाको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारले चासो लिएपछि त्रिविका प्राध्यापकहरूले रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेका हुन् । हालसम्म ४१ जना प्राध्यापकले नियमविपरीत बुझेको रकम फिर्ता गरिसकेका छन् ।
जसबाट १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रुपैयाँ त्रिविको पेन्सन कोषमा दाखिला भएको विश्वविद्यालयले जनाएकाे छ । अध्ययन बिदामा रहेर पनि कार्यक्षेत्रमा नफर्किएका १ सय ९१ प्राध्यापकमध्ये ४१ जनाले रकम बुझाएको छानबिन समितिका संयोजक डा. जीवन काफ्लेले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार अन्य ६२ जनाले रकम फिर्ताका लागि समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन् भने तीमध्ये ५४ जनालाई समितिले पत्र समेत काटिसकेको छ ।
त्रिविको नियमअनुसार पाँच वर्षसम्म शिक्षक तथा कर्मचारीले अध्ययन बिदा पाउने व्यवस्था छ । तर, यसरी बिदामा गएका प्राध्यापकहरू सेवामा नफर्किँदा विश्वविद्यालयलाई दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको विशेष चासो र सक्रियतामा मन्त्रालयले कबुलियतनामा अनुसारको रकम चाँडो फिर्ता गराउन निर्देशन दिएपछि त्रिविले यो प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको थियाे ।
मन्त्रालयको पहलकदमीपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते डा. काफ्लेको संयोजकत्वमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका १ सय ९१ जना र बिदा स्वीकृत गराएर पनि अध्ययन पूरा नगर्ने २ सय ७ जना गरी कुल ३ सय ९८ प्राध्यापकले बिदाको दुरुपयोग गरेको फेला परेको थियो ।
समितिका संयोजक डा. काफ्लेले अध्ययन बिदामा गएर सेवामा नफर्किनेको संख्या बढ्दा विश्वविद्यालयले ठूलो आर्थिक, शैक्षिक र नैतिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेकाे बताए । उनले रकम फिर्ता गर्ने क्रम जारी रहेको जानकारी दिँदै अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएकाहरूलाई अविलम्ब रकम बुझाउन समेत आह्वान गरेका छन् । त्रिविका अनुसार यसरी बिदा दुरुपयोग गर्ने एक जना प्राध्यापकले न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
छानबिन समितिले रकम असुलीका लागि ताकेता गरिरहेको र निर्धारित समयभित्र पनि रकम फिर्ता गर्न अटेर गर्ने प्राध्यापकहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जनाउँदै समितिले आफ्नो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै विश्वविद्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको बताइएकाे छ ।
