काठमाडौँ । पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गीले उच्च शिक्षाका लागि प्रयोग गरेको भनिएको माध्यमिक तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित बोर्ड अफ हाईस्कुल एन्ड इन्टरमिडियट एजुकेसन, माध्यमिक शिक्षा परिषद् को क्षेत्रीय कार्यालयले सन् १९९३ को आफ्नो शैक्षिक अभिलेखमा ‘उषा कुमारी खड्गी’ नामकी विद्यार्थी तथा रोल नम्बर १६६२३८ नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
खड्गीले वीरगन्जस्थित हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना हुने क्रममा उत्तर प्रदेश बोर्डबाट हाईस्कुल उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र, मार्कसिट तथा माइग्रेशन सर्टिफिकेटलगायतका कागजात पेस गरेको बताइएको छ। ती कागजातमा उनले सन् १९९३ मा भारतको गोरखपुरस्थित बी.एस.जे. हाईस्कुल बाट अध्ययन पूरा गरी उत्तर प्रदेश बोर्डको हाईस्कुल परीक्षा द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको उल्लेख छ ।
तर उक्त प्रमाणपत्रको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठेपछि गरिएको अभिलेख परीक्षणमा भने फरक तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, बोर्ड अफ हाईस्कुल एन्ड इन्टरमिडियट एजुकेसनको क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी–२९१००२ ले ३ मे २०२६ मा पठाएको पत्रमा आफ्नो कार्यालयमा रहेको हाईस्कुल तथा इन्टरमिडियटसम्बन्धी शैक्षिक अभिलेखमा उषा कुमारी खड्गीको नाम र रोल नम्बर १६६२३८ दुवै नभएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि पनि उषा खड्गीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित हुँदै आएका थिए। तर सम्बन्धित शैक्षिक निकायबाटै अभिलेखमा नाम र रोल नम्बर नरहेको भनिएपछि यो विषय थप गम्भीर बनेको छ।
मिस नेपाल प्रतियोगितासँग पनि जोडिन्छ प्रश्न
उषा खड्गी सन् २००० को मिस नेपाल प्रतियोगितामा सहभागी भएकी थिइन्। प्रतियोगिताका क्रममा उनले आफ्नो शैक्षिक योग्यता बी.ए. रहेको उल्लेख गरेको बताइएको छ । मिस नेपाल प्रतियोगितामा सहभागी हुन कम्तीमा प्लस टु उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको अवस्थामा उनको शैक्षिक योग्यताको आधारसमेत अहिले प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
यदि हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसमा पेस गरिएको प्रमाणपत्र आधिकारिक रूपमा नक्कली वा असत्य प्रमाणित भएमा, त्यसको प्रयोग गरी क्याम्पस भर्ना तथा अन्य शैक्षिक वा प्रतियोगितात्मक प्रयोजनमा लाभ लिइएको हो कि होइन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ ।

कानुनी कारबाही कहिले ?
शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्तो संवेदनशील कागजातको आधिकारिक अभिलेखमै नाम र रोल नम्बर नभेटिएको विषय सार्वजनिक भएपछि अब सम्बन्धित शैक्षिक संस्था, परीक्षा बोर्ड तथा राज्यका अनुसन्धान निकायले यसबारे आवश्यक छानबिन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, अदालत वा सम्बन्धित कानुनी निकायबाट अन्तिम रूपमा दोषी ठहर नभएसम्म व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा दोषी भन्न मिल्दैन। त्यसैले उपलब्ध प्रमाण, सम्बन्धित पक्षको भनाइ तथा आधिकारिक अनुसन्धानका आधारमा मात्रै अन्तिम निष्कर्ष निकालिनुपर्ने देखिन्छ।
यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ—यदि कुनै व्यक्तिले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर शैक्षिक संस्था वा प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा अवसर प्राप्त गरेको पुष्टि भयो भने, त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही कहिले र कसरी हुन्छ ?
अब सम्बन्धित निकायको छानबिन र आधिकारिक निर्णयले नै यो विषयको वास्तविकता स्पष्ट पार्नेछ ।