नेपाल सरकारले मलेसिया श्रमिक पठाउने २५० वटा म्यानपावरकाे नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्का गरेको छ । सरकारले विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भएका २५० वटा इजाजतपत्रप्राप्त म्यानपावरको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति रोक्का गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्लूसीएमएसमा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’ का रूपमा सूचीकृत २५ वटा संस्थासँग आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा रहेका भनिएका २५० वटा संस्थाको पूर्वस्वीकृति रोक्का गरेको बताइएकाे छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन तथा २०८३ भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा विभागले उक्त निर्णय गरेको हाे ।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले एफडब्लूसीएमएसमा मुख्य संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५ वटा संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता तथा उनीहरूले अन्य संस्थालाई आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियामाथि छानबिन भइरहेको बताएका छन् । त्यस्तै, २५० संस्थासँग पनि उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुनुको आधार, अपनाइएको प्रक्रिया र मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको ढकालको भनाइ रहेकाे छ ।
राेक्का गरिएकाे २५० संस्थाले छानबिन तथा अध्ययन पूरा नहुँदासम्म मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति लिन पाउने छैनन् । तर, यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको हकमा भने निर्णयले कुनै असर नपर्ने विभागले जनाएको छ ।
विभागले एफडब्लूसीएमएसमा मुख्य संस्था तथा आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा रहेको संरचनाले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको हुन सक्ने भन्दै त्यसबारे छानबिन थालेको बताएकाे छ । सम्बन्धित संस्थालाई त्यस्तो संरचनासँग आबद्धता कायम रहेको भए तत्काल अन्त्य गर्न र श्रमिक छनोट तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समूहगत नियन्त्रण वा एकाधिकार कायम गर्ने गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन समेत दिइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम जारी निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कर्तव्य भएको विभागले जनाएको छ । सरकारले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजेको जनाएको छ ।
मलेसियासँगको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषयलाई दुई देशबीचको सरकार–सरकार संवादमार्फत समाधान गर्न प्रशासनिक तथा कूटनीतिक पहलसमेत जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौता तथा नेपालको कानुनअनुसार श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न मलेसिया सरकारसँग अनुरोध भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
