प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै गत भदाै १० गते नेपालको भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई विश्व समुदायका लागि एक गम्भीर चेतावनी भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री साहले उक्त विनाशकारी बाढीलाई विश्व समुदायका लागि एक गम्भीर चेतावनी भएको बताएका हुन् ।
महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको यो त्रासदी केवल नेपालको मात्र नभई सम्पूर्ण मानवताको साझा संकट भएको बताएका हुन् । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आफ्नो पहिलो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले अगस्ट २६ को बाढीले निम्त्याएको क्षतिबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नेपालको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिव १० प्रतिशत खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री साहले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शुन्य दशमलव १ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि यसले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर मूल्य चुकाउनु परिरहेको यथार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।
हिमनदी पग्लिने र नदीहरूको बहावमा आएको अनपेक्षित परिवर्तनले पहाडी क्षेत्रको भू–बनोटलाई अस्थिर बनाएकोतर्फ उनले सचेत गराउँदै जलवायु न्यायको माग उठाउँदै सहायता प्रक्रियामा रहेको झन्झटिलो प्रणालीको आलोचना गरेका थिए ।
उनले भने, ‘घर जलिरहेको बेला मानिसलाई फारम भर्न लगाइँदैन, तत्काल उद्धार गरिन्छ । जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ ।’ विपत्ति न्युनिकरणका लागि उनले नेपाल, भारत र चीनको संलग्नतामा ‘हिमाली जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । यस संयन्त्रले उपग्रह तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदी तालको अनुगमन र संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा काम गर्ने उनको अपेक्षा छ ।
उनले नेपालको संकटमा साथ दिने मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाप्रति आभार प्रकट गर्दै थप प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि आग्रह समेत गरेका थिए ।
