लमजुङको राइनास नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी भ्रष्टाचारमा तानिएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उनीसहित दश जनाउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
मुद्दा चलाइएकामा तत्कालिन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपाने, लेखापाल नविनकुमार बराल, वडा नम्बर १,४, ५, ६, ७, ८ का तत्कालिन वडाध्यक्षहरु रमेश न्यौपाने, जैमान गुरुङ, नन्दबहादुर कुमाल, रुकबहादुर तामाङ गुरुङ, कृष्णप्रसाद लामिछाने, माधवप्रसाद पराजुली र वडा नम्बर ३, का तत्कालिन वडासदस्य ओजराज पौडेल पनि छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट नगरपालिकालाई १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान प्राप्त भएको थियो । तर, उनीहरुको मिलीभगतमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना तथा दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिएको अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियारका अनुसार रोजगार संयोजक न्यौपानेले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन कानूनविपरीत हुनेगरी संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने सो अनुदान रकम फिर्ता नगरी पेश्की लिई अन्य प्रतिवादीहरुको खातामा जम्मा गरिदिएका थिए । त्यस रकमबाट तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन नभएको र पेश्की लिएको रकमबाट कुनै काम भएको प्रमाणसमेत नभेटिएको अख्तियारको भनाइ छ ।
यस्तै, न्यौपाने रोजगार संयोजक पदमा बहाल रहँदा नगरपालिकाबाट बुझिलिएको एक–एक थान ल्यापटप, प्रिन्टर र क्यामेरा बर्खास्त भएपश्चात् समेत बरबुझारथ नगरेको अख्तियारले जनाएको छ । ती सामानको मूल्य एक लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ रहेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम प्रतिवादीहरुउपर फरकफरक बिगो कायम गरेको छ ।
जसअनुसार रोजगार संयोजक शेखरनाथसँग १८ लाख ३९ हजार २५६, रामचन्द्र र नविनसँग १६ लाख ७२ हजार, रमेशसँग ८९ हजार १८५, ओजराजसँग दुई लाख ९९ हजार ६६२, जैमानसँग एक लाख २४ हजार ८५९, नन्दबहादुरसँग ८२ हजार ५०, रुकबहादुरसँग दुई लाख ३९ हजार १६, कृष्णप्रसादसँग एक लाख २१ हजार २९२ र माधवप्रसादसँग दुई लाख ५३ हजार २८३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । सँगै कैद र जरिवाना सजाय हुनसमेत अख्तियारको माग छ ।
