काठमाण्डू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारणलाइनसम्बन्धी ८१ अर्बको परियोजना अघि बढ्ने भएको छ।
विद्युत् उत्पादनमा मात्र ध्यान दिँदा प्रसारण र वितरणलाइन कमजोर भएको अवस्थामा ६०० मिलियन डलरको यससम्बन्धी परियोजना अघि बढ्ने भएको हो।
प्रसारणलाइन, वितरणलाइन र प्राधिकरणको प्रणाली डिजिटल बनाउन उक्त खर्च लाग्ने विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ।
प्रसारणलाइन विस्तार र वितरणलाइनमा गुणस्तर वृद्धिको लागि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा एसियाली विकास बैंकको ऋण र अनुदानले ओगट्नेछ। यसका लागि ४६ अर्ब स्वीकृत गरिएको छ।
यसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्षमता वृद्धि गर्न एसियन डेभलपमेन्ट फन्डबाट ४ अर्ब ९३० मिलियन डलर० रुपैयाँ अनुदान आउनेछ।
त्यस्तै प्रसारणलाइन र वितरण पूर्वाधार निर्माणमा एडीबीबाट ४२ अर्ब (३११ मिलियन डलर) रुपैयाँ ऋण पाइनेछ।
एडीबीले विद्युतका प्रसारणलाइन वितरण प्रणाली आधुनिकीकरण गर्न उक्त ऋण स्वीकृत गरेको छ।
एडीबीको परियोजनाले पूर्व–पश्चिम ४०० केभी प्रसारणलाइन र कर्णालीको मुख्य प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। एडीबीको ऋणबाट मात्रै २९० किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ।
यसअनुसार पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट दाङको लमही, निजगढदेखि रामौली ९बारा०मा ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ।
त्यस्तै, कर्णालीको दैलेखबाट जुम्लामा कर्णालीकै मेरुदण्डको रुपमा १२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ। यसबाहेक कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा वितरणलाइन निर्माणमा समेत सहयोग पुग्नेछ।
‘नेपालको विद्युत् प्रसारणलाइन र वितरण सुविधालाई दीर्घकालीन विकास गर्न यसले सहयोग पुग्छ’, एडीबीका ऊर्जाविज्ञ जीवन आचार्यले भने, ‘विद्युत् प्रणालीको दीर्घकालीन विकास मात्र नभई रोजगारी सिर्जना र व्यावसायिक अवसर सिर्जना हुन्छ।’
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले २०३५ सम्म २५ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
‘एडीबीको ३११ मिलियन डलर विद्युत् विकास कार्यक्रम २०८१ अनुसार २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ’, मन्त्री खड्का भन्छन्, ‘यस परिवर्तनकारी पहलले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई दिगो मात्रै नभई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ४ वर्षदेखि प्रस्ताव गरेको परियोजनाका लागि एसिया विकास बैंकबाट ऋण स्वीकृत भएको बताए।
‘हाम्रो अहिलेसम्म पूर्व–पश्चिम ४०० केभीको प्रसारणलाइन नहुँदा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘अहिले पश्चिममा न्यु बुटवल ९बर्दघाट० बाट दाङको लमहीसम्म, मधेश प्रदेशको बारा निजगढदेखि परवानीपुरसम्म ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण हुन्छ।’
पूर्व–पश्चिम ४०० केभीको प्रसारणलाइन नहुँदा पर्याप्त विद्युत् हुँदा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या पर्दै आएको थियो।
‘परवानीपुरसम्म ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण हुँदा वीरगन्जसम्मका औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउन सहज हुन्छ’, घिसिङले भने, ‘कर्णाली करिडोरमा मेरुदण्डको रुपमा जुम्लासम्म १३२ केभीको प्रसारणलाइन निर्माण हुन्छ।’
विद्युत् प्राधिकरणका डेटा डिजिटलीकरणमा खर्च हुने
एडीबीले दिने रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र, स्मार्ट मिटर कार्यक्रम विस्तार, डेटा रिकभरी सेन्टर, डेटा अधिग्रहण नेटवर्क विस्तारमा खर्च हुनेछ।
‘हाम्रो आयातनिर्यातको तथ्यांकलाई डिजिटाइज गर्न सिस्टम विस्तार गर्नुपर्नेछ’, घिसिङले भने, ‘प्राधिकरणका विद्युतका सबै डेटा सुरक्षित र डिजिटल बनाउन खर्च हुन्छ।’
काठमाडौं उपत्यकामा वितरण प्रणालीको भर नहुँदा विद्युत् अवरुद्ध हुने टुंगो नै हुँदैन। काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणाली सुधार हुनेछ। तीनपिप्ले– ओखरपौवामा १३२ केभी प्रसारणलाइनसँगै सबस्टेसन निर्माण हुनेछ।
विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सन् २०३० सम्म ९२५ मेगावाट, २०४० मा १८२५ मेगावाट र २०५० मा ३१६९ मेगावाट विद्युत् खपत हुने जनाएको छ।
‘अहिले एडीबीको मात्रै स्वीकृत भएको छ’, घिसिङले भने, ‘ओपेक, साउदी फन्ड, सार्क डेभपलमेन्ट फन्ड र नेपालकै लगानी हुने यो ६०० मिलियन अमेरिकी डलरको प्रोजेक्ट हो।’
