काठमाण्डू, सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमाले चिनियाँ परियोजना बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) बारे समझदारीमा पुगेका छन् ।
दुई दलको फरक–फरक अडानले गर्दा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बीआरआइसम्वन्धी सम्झौताबारे हुने/नहुने अन्योल बढिरहेको थियो । हिजोको सहमति अन्योल चिरिएको नेताहरुको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार बीआरआइको विषयमा कांग्रेस र एमाले एउटै बिन्दूमा आइपुगेका छन् ।
दुई दलीय संयन्त्रले जुटाएको सहमतिका आधारमा चीनसँग बीआरआर कार्यान्वयनबारे नयाँ सम्झौता हुने तय भएको छ ।
बीआरआइका लागि चीनसँग ऋण लिनु नहुने अडान कांग्रेसले राख्दै आएको थियो । एमाले यस विषयमा खुलेको थिएन ।
यद्यपि, एमाले नेताहरु छिमेकीसँग आवश्यकता अनुसार ऋण लिन सकिने पक्षमा छन् । प्रस्तावित मस्यौदामा ऋण वा अनुदानबारे मौन रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘देशको आर्थिक अवस्थाले गर्दा हाम्रो प्राथमिकता भनेको ऋण नभएर अनुदान नै हो भन्नेमा दुवै दल सहमत छन् । चीनसँग कुरा गर्दा पनि अनुदानलाई नै जोड दिइनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।
शनिबार दुई दलका शीर्ष नेताहरुले सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिएका हुन् । कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआइमा हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्नेमा नै सैद्धान्तिक विमति थियो ।
नेपालले चिनियाँ पक्षसँग पोखरा विमानस्थलको २६ अर्ब ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने सम्वन्धमा पनि पहल गर्ने छ ।
तर, यो विषयमा प्रधानमन्त्री र चिनिया राष्ट्रपतिबीचको सम्वादबाटै टुंगो लाग्ने स्रोतले बतायो ।
सन् २०१८ मा नेपाललाई चीनले २८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भनेकोमा त्यसै अन्तरगत पार्ने गरी सम्झौता हुन सक्ने स्रोतको दावी छ ।
ऋण वा अनुदान भन्दा पनि सम्झौता अघि बढाउने सहमति नै अहिलेको मुल विषय भएको एक एमाले नेताले बताए ।
उनले भने, ‘ऋण कि अनुदान भन्ने चरणमा हामी अहिले पुगेका छैनौं । सम्झौता अघि बढ्ने भयो, त्यही नै उपलब्धी हो ।
जब प्रोजेक्टको कुरा आउँछ, प्रत्येक प्रोजेक्टमा छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन सम्झौताहरु हुन्छन् । त्यतिबेला मात्रै वित्तिय स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने कुरा आउँछ ।’
प्रस्तावित सहमतिको मस्यौदा चिनियाँ पक्षलाई पनि पठाइएको ती नेताले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणाले हिजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर सम्झौताबारे व्रिफिङ गरेका छन् ।
