काठमाण्डू, सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवी लामिछानेको अनुसन्धान प्रहरीले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रमुख दीपक थापाका अनुसार, सबैतिर बयान सकिएसँगै प्रहरीले लामिछाने जोडिएको संगठित अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान लगभग अन्तिम चरणतिर पुर्याएको छ ।
‘९० दिनभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालतमा पठाउनुपर्नेमा स्थिति छ, तोकिएकै अवधिमा प्रतिवेदन बुझाइसक्ने गरी प्रहरीले काम गरिरहेको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने । रास्वपा सभापति लामिछाने ५४ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् ।
वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचकर्ताको रकम हिनामिना गरेको प्रकरणमा लामिछानको बयान मंगलबार एकैदिनमा सकिएको छ । र, भोलि (बुधबार) जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्की लैजाने तयारी छ ।
तर, एउटै मुद्दामा एक महिनाअघि पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परेकाले म्याद मिलान हुँदा यथाशिघ्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने स्थिति छ ।
जोशीलाई प्रहरीले लामिछानेभन्दा एक महिनाअघि ६ असोजमा पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका एक अधिकृतले पनि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याइएको जनाएको छ ।
सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेर जथाभावी खर्च गरेको देखिएको र यसको रकम तिर्ने कार्यमा लामिछाने सरिक भएको भन्दै उनी ठगीमा संलग्न रहेको पुष्टि हुने निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट सुरु भएको लामिछानेमाथिको अनुसन्धानपछि अरु चार सहकारी अनियमितताको छानबिनसम्म पुगेको थियो ।
सूर्यदर्शनसँगै काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको सहारा चितवन र वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमिततामा प्रहरीले लामिछानेसँग बयान लिएको छ ।
‘पोखराको हकमा एक साताभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसक्छौं भने अन्यत्र पनि क्रमशः मुद्दा जानेछ’, एक अनुसन्धान अधिकृतले भने ।
‘अनुसन्धानका निश्चित समय सीमा हुन्छ, त्यो सीमा सकिन लागेका बेला अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेर छिटो बुझाउने प्रहरीलाई दबाब हुन्छ’, केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी दानबहादुर कार्कीले पनि भने, ‘यस्तोमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाउने तयारी हुन्छ भने थप व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न बाँकी रहँदा फौजदारीसंहिता अनुसार पछि खुलेका अवस्थामा फेरि अनुसन्धान गर्ने गरी फाइल अघि बढाइन्छ ।’
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले विभिन्न सहकारीलाई ऋण तिर्न काटेको चेक पनि बरामद गरेको छ । यसलाई लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न बलियो प्रमाणका रुपमा प्रहरीले पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रहरीका अनुसार, गोर्खा मिडिया र सुप्रिम सहकारीमाथि अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले काटेको चेक फेला परेपछि उनलाई चेकको प्रतिलिपि देखाएरै सोधपुछ गरिएको थियो ।
लामिछानेले चाहिँ आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक हुँदा कतिपय अवस्थामा अत्यावश्यक कामका लागि रित्तो चेक काटेर घर्रामा छाड्ने गरेको जिकिर गरेका थिए । उनले भनेका छन्, ‘ड्रयरमा राखेका बेला अरु कसैले त्यो चेकमा नाम लेखेर पठाएको हुन सक्छ ।’
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट लामिछाने र जिबीको नाममा दुई पटक गरेर गाडी खरिद गर्न ४६/४६ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लागिरहेका बेला माओवादी–एमाले–रास्वपा गठबन्धनको सरकारमा उनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका थिए ।
तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यो मामलालाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनायो र संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै संसदमा अवरोध जारी राख्यो ।
लामो रस्साकस्सीपछि सहकारी समस्याबारे जाँच गर्न संसदीय समिति गठन गर्न दलहरु तयार भए ।
त्यसक्रममा एमाले सांसद् सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले लामिछानेलाई सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अपचनमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारी (कुमार रम्तेल सचिव रहेको) बाट २२ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ ।
त्यसक्रममा उनका तत्कालीन साझेदार प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनिएको थियो ।
बाँकी रकम विभिन्न व्यक्तिको नाममा ऋण लिएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको भेटिएको थियो ।
थापा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले पूर्वडीआईजी जोशीलाई ६ असोजमा पक्राउ गरेको थियो भने लामिछानेलाई २ कात्तिकमा बनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
