कुलिङ पिरियडको विषयमा राज्यव्यवस्था समितिमा बबाल,छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउन माग

काठमाण्डू, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानलाई षड्यन्त्रपूर्वक उल्टाएको र राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिले जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको भन्दै सांंसदहरूले बबाल मच्चाएका छन् ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले दुई बुँदे निर्णय गर्दै कुलिङ पिरियड विवादमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि सांसद्हरूले कुलिङ पियरिडमा भएको चलखेलले सांसद्हरूको स्तर गिरेको र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्का अपमान भएको भन्दै सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गर्दै सोको छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यमा समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले यो प्रकरणको जिम्मेवारी नलिएको भन्दै सांसदले रोष प्रकट गरेको थिए ।

यो त्रुटि नभई बद्मासी भएको र यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने – ‘यो त्रुटि हो कि बद्मासी हो ? षड्यन्त्र हो ? यो के हो ? सचिवज्यूसँग सोध्दा त्रुटि भयो भन्नुहुन्छ ।

यो गम्भीर गल्ती हो । उहाँहरू कतैबाट गाइड भएर पठाउनुभयो कि समितिले दिएको कुरा पठाउनुभयो । यसको राम्रो छानबिन हुन जरुरी छ ।

यो छानबिन भएन भने गम्भीर समस्या ल्याउँछ ।’ उनले यो प्रकरणले ऐन बनाउने प्रणालीमै ठूलो समस्या छ भन्ने देखाएको टिप्पणी गरे ।

अहिले सांसदको लोगो लगाएर हिँड्दा जनताले पढ्दै नपढी ताली बजाउनेले के ऐन बनाउँछन् भन्ने गरेको जिकिर गर्दै उनले भने– ‘जनस्तरमा सांसदप्रतिको विश्वसनीयता गुमेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट यसलाई सुधार गरेर अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ ।’

विधेयकको उपदफा (४) लाई निष्क्रिय गराउने गरी सोही विधेयकको उपदफा (४) पछि उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (५) राख्नु नपर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई यथावत राखेको कारण यो विधेयक समितिको प्रतिवेदनको उपदफा (४) ले गरेको व्यवस्था र भावनालाई कुठाराघात गरी पारित गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए ।

सोही कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले उक्त दफा ८२ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको भावनाअनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विभिन्न संवैधानिक निकायको प्रमुख बन्ने लोभका कारण कुलिङ पिरियडमा गडबड गरिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

उनले भने – ‘यो कुलिङ पिरियड लागू नभए के हुन्थ्यो ? गम्भीरतापूर्वक लिऔं है ।

यो कुलिङ पिरियड भन्ने चिजको छलफल नै नभएर लागू नभएको भए अहिले भएकै मध्येका बहालवाला प्रशासकहरुले खुरुखुरु खान्थे,’ श्रेष्ठले भने – ‘त्यो पाकेको बेल सक्नेले खायो ।’

श्रेष्ठले गाउँघरतिर खच्चड ठेक्कामा लिनुपर्दा सामन्त र जमिनदारले टेन्डर खुलाउँदा निधारमा टीका भएको खच्चर हुनुपर्ने भनेर लेख्नेजस्तै भएको टिप्पणी गरे ।

विधेयकमा सभापति र सचिव दुराको हस्ताक्षर भएको भन्दै अहिले आएर थाहा नै पाइएन भन्न नपाउने दाबी गर्दै श्रेष्ठले भने– ‘सभापति रामहरि खतिवडा अब विचार गर्नुस् ।

तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई पनि हेर्नुस् । लाटो छैन जनता । बेलैमा बुद्धि पु¥याउनुस् । यो ब्लन्डर होइन, अपराध हो ।’ श्रेष्ठले सभापतिले मन्त्रीलाई छक्क्याएको हुनसक्ने दाबीसमेत गर्दै भोलिबाट राज्य व्यवस्था समितिको सभापति भन्न नसक्ने र आजको बैठक अन्तिम भएको बताए ।

उनले खतिवडालाई सभापतिको कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएकाले मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह समेत गरे ।

‘उक्त कार्य निर्माणको हिसाबले षड्यन्त्रपूर्ण र दुराशयपूर्ण देखिएको हुँदा उक्त कार्यमा को को व्यक्तिको के कति गल्ती वा अपराध भएको हो त्यसको उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद्का सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ८२ मा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने विषयलाई समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य कानुन प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेख्ने काम भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

तर, सामान्य र कानून मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले भाषा लेख्ने काम त परै को कुरो पारित भएको विधेयक समेत हेर्न नपाएको भन्दै सो आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

यसैबीच कुलिङपिरियडसम्बन्धी प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाउने कार्यमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सहसचिवहरूले बताएका छन् ।

समितिको बैठकमा सहसचिव मिरा आचार्यले भने– ‘समितिको सचिवालयले पेस गरेको प्रतिवेदन हामीले फाइनल गरेको होइन ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदै गर्दा ८२ को ४ मा थप्ने सवालमा बाधा मानिने छैन भन्नेमा हटाउने विषयबारे छलफल भएकै छैन ।’

निर्णय भएको विषय उपदफा ४ हेरे पनि अवकाश भएको विषयमा राजीनामा दिने विषय पहिला नआएको जिकिर गर्दै आचार्यले भने– ‘त्यसपछि म बाहिर गएकाले विस्तृत थाहा पाइनँ ।

प्रतिवेदन अध्ययनका लागि माग्दासमेत दिइएन । यस्तो अवस्थामा संघीय मामिला मन्त्रालय कसरी संलग्न भयो रु’

कानून मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराईले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दा आफू सहभागी नभएको उल्लेख गर्दै भने– ‘अन्तिम समयमा हामीलाई दफावार छलफलका लागि निमन्त्रणा पनि गरिएन ।

उपदफा ५ मा भएका व्यवस्था झिकिएको वा थपेको होइन ।’