काठमाण्डू, नेपाली कांग्रेसभित्र एमालेलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ ।
सोमबार पार्टीको आकस्मिक पदाधिकारी बैठकमा र सार्वजनिक रूपमै कांग्रेसका केही नेताले पार्टी तत्काल सरकारबाट अलग हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य, राजनीतिक सुधार र लोकतन्त्रको सबलीकरणको पक्षमा युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेकाले लोकतान्त्रिक दलको हैसियतले कांग्रेसले यस्तो गतिविधिलाई समर्थन गर्न नहुने मत पार्टी पदाधिकारी बैठकमा नेता विमलेन्द्र निधिले राखेका हुन् ।
भदौ २३ गतेको लोकतान्त्रिक राज्यमा परिकल्पना नै गर्न नसक्ने किसिमको घटना भएकाले कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारबाट तत्कालै बाहिरिनुपर्ने मत नेता निधिले राखेको एक पदाधिकारीले बताए ।
‘सडकमा राजनीतिक सुधारको माग गर्दै आन्दोदलनमा उत्रिएका युवाहरूमाथिको दमनले लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठायो ।
लोकतन्त्रको रक्षा र नागरिक अधिकार प्रत्याभूतिका लागि कांग्रेस अब सत्ताबाट बाहिरनुपर्छ,’ निधिको भनाइ उद्यृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने ।
कांग्रेस(एमालेको सत्ता गठबन्धनको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न गर्दै आएका नेता डा.शेखर कोइरालाले पनि वर्तमान गठबन्धन सरकारको औचित्य पूर्ण रूपमा समाप्त भएको बताएका छन् ।
जेन जीमाथिको दमन सभ्य समाजका लागि कल्पना गर्न नसकिने उनले बताएका छन् ।
लोकतान्त्रिक राज्यमा विधिसम्मत ढंगले समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सरकार अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर भएकाले यसको औचित्य समाप्त भएको उनको तर्क छ ।
‘आजको लोकतन्त्रमा आफ्ना कुकृत्य लुकाउन सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अधिनायकवादभन्दा अरु के होला र रु आजबाट वर्तमान सरकारको औचित्य पूरै समाप्त भएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई भनेका थिए ।
जेन जी पुस्तामाथिको दमनप्रति उनीहरूले विरोध जनाएका थिए । बैठकमा महामन्त्री थापाले एमालेसँगको सहकार्यबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले बैठकमा भनेका छन्, ‘जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी बनेको गठबन्धनले कामै गर्न सकेन ।
यो सरकार रही रहनुको आवश्यकता रहेन, सरकारले गरेको चरम दमन निन्दनीय छ ।’
सामान्य केही घटनामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति र सन्देश जारी गर्ने महामन्त्रीद्वयले यस घटनाको विरोधमा सार्वजनिक रूपमा केही सन्देश जारी गरेका छैनन् ।
बिहीबार सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै त्यसबारे विमति राखेका थिए ।
यसअघि आफू प्रतिपक्षीमा हुँदा पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन ओलीले सरकारलाई दबाब दिइरहन्थे ।
अहिले ओलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिँदा आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने कांग्रेसले समर्थन गर्यो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विराटनगर पुगेर सामाजिक सञ्जाल बन्द नभई नियमन गर्न खोजिएको बताए ।
यसपछि कांग्रेसले गरेको समर्थनबारे सार्वजनिक वृत्तमा निकै आलोचना भएको थियो ।
सोमबार पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्रीद्वयको ध्यानाकर्षणपछि कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फोनमार्फत सामाजिक सञ्जाल फिर्ताको निर्णय लिन भनेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख सत्ता साझेदार दलको निर्णयलाई लत्याउँदै आफ्नो अडानमा यथावत् रहे ।
बैठकमा मन्त्री पौडेलले भनेका थिए, ‘सामाजिक सञ्जाल दर्ताको विषय कूटनीतिक ढंगले पहल गर्दै जाऔँ ।
तत्काललाई भने खोल्ने निर्णय गरौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनकारीका मागलाई केही न केही सम्बोधन गर्नै पर्छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुने मागको पनि सम्बोधन गरौँ ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको सभापतिले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द नगर्न आग्रह गरेको भन्दै तत्काल सुचारू गर्न नसकिने बताए ।
‘सभापतिज्यूले पनि आग्रह गर्नुभएको थियो । कम्पनीहरुले खुलेआम दर्ता गर्दैनौँ भनिरहका छन् ।
नियमन नगरी त्यसै खोल्न सकिँदैन,’ ओलीको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय मुख्य सत्ता साझेदार कांग्रेसकै आग्रह र निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अटेर गर्दै आइरहेका छन् ।
सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् खरिदमा ‘टेक एण्ड पे’ नीति अघि सारेको थियो ।
‘टेक एण्ड पे’ भनेको चाहिने जति विद्युत् किन्ने र किनेको जति मात्रै भुक्तानी गर्ने पद्दति हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादकहरूसँग ‘टेक अर पे’ अर्थात् उपभोग गरे पनि नगरे पनि सम्झौतामा उल्लेख भएजतिको रकम भुक्तान गर्ने प्रणालीअन्तर्गत विद्युत खरिद गर्दै आएको थियो ।
ऊर्जा उत्पादकहरूले ‘टेक एण्ड पे’खारेजको माग राखेका थिए । २०८२ असार ९ गते कांग्रेस र एमालेबीच ‘टेक एण्ड पे’ खारेज गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, हालसम्म पनि उक्त सहमति कार्यान्वयन भएको छैन ।
अहिले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक नभएपछि कांग्रेस चिढिएको छ ।
सत्तारूढ दलको आग्रहलाई प्रधानमन्त्रीले पटक(पटक अस्वीकार गर्दै आएकाले आगामी दिनमा कांग्रेसले लिने कदमबारे भदौ २४ को पदाधिकारी बैठकमा छलफल हुने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा कम्पनीहरू दर्तामा आउलान् भन्ने थियो । तर, यो निर्णयले आजको दुस्खद घटना घटायो ।
नागरिकपंक्तिमा विद्रोह गरायो । सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने कांग्रेसको संस्थागत निर्णय हो ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको निर्णय र आग्रहलाई पन्छाइरहनुभएको छ ।
पार्टीभित्र भदौ २३ को घटनापछि लिनुपर्ने कदमबारे विभिन्न आयाममा छलफल भइरहेका छन् । २४ गते बस्ने पदाधिकारी बैठकमा हामी थप छलफल गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
संविधान संशोधन र सुशासनमा चुकेपछि १४ महिना अघि बनेको कांग्रेस( एमाले गठबन्धन सरकारको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रामाथि अंकुश लगाउँदै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि सरकारको आलोचना झनै बढेको थियो ।
ओली सरकारले नियमनका लागि नभएर आलोचना दबाउन सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको व्याख्या अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभियन्ताहरूले गरिरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयकै जगमा जेन जी आन्दोलन चर्किएपछि त्यसलाई दबाउन सरकारले बर्बर दमन गरेको छ ।
यस घटनापछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिइसकेका छन् । तर, गृहमन्त्रीको राजीनामा मात्रै पर्याप्त नहुने र प्रधानमन्त्रीले समेत राजीनामा दिनुपर्ने मत बढिरहेको छ ।
यो दमनका क्रममा १९ जनाको ज्यान गएपछि कांग्रेसलाई पनि एमालेलाई दिएको समर्थन भारी परेको छ ।
