काठमाण्डू, मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा परेको रिटको पेशी न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाकोको संयुक्त इजलासमा परेको छ ।
नेपाली कांग्रेससहित सात दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकोमा अन्तरिम आदेशका लागि न्यायाधीश श्रेष्ठ र निरौलाको संयुक्त इजलासमा परेको हो ।
गत मंगलबार मधेश सरकार गठनविरुद्ध ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दिँदा बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा विषयवस्तुको प्रकृति एवं गम्भीरताको आधारमा दुबै पक्षबीच छलफल गरी दुबै पक्षलाई राखेर निष्कर्शमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेशका लागि (आज) आइतबार बोलाएको थियो ।
सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी नगर्ने भन्दै कारणसहित बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश समेत दिएको थियो ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी कात्तिक २३ गतेको निर्णय, मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू आइतबारको पेशीमा ल्याउन भनिएको थियो ।
गत मंगलबार नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेश प्रमुख, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सभामुख रामचन्द्र मण्डल र प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
