काठमाण्डू, जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको आर्थिक गतिविधि झनै सुस्त बनेको छ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गर्दा जेनजीको आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीले गतिमा ‘ब्रेक’ लागेको छ।
समस्यामा परेका बेला ऋण दिएर उद्योग व्यवसायलाई उद्धार गर्ने बैंकिङ क्षेत्र अहिले आफैँ अस्थिर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।
निजी क्षेत्रको अनिश्चितता, लगानीमा मनोवैज्ञानिक दबाब, उपभोग घट्नु र राजनीतिक घटनाक्रमपछि आर्थिक गतिविधि खुम्चिनुजस्ता कारणले बैंकहरूको कर्जा असुली कमजोर बनेको छ।
कर्जा असुली कमजोर भएपछि बैंकहरूलाई सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि राख्नुपर्ने रकम (लोन लस प्रोभिजन) बढाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
यही कारण पछिल्लो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा घटेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणले देखाएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा मात्र वाणिज्य बैंकहरूको नाफा १८ प्रतिशत घटेको छ।
कर्जाको जोखिम बढ्दै जाँदा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा आम्दानीको ठूुलो रकम प्रोभिजन रकम राख्नुपरेको छ।
जसले गर्दा उनीहरुको नाफामा दबाब परेको हो। बैंकहरूले असोज मसान्तसम्म लोन लस प्रोभिजनका लागि २ खर्ब ६९ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ छुट्याएका छन्।
झन्डै तीन खर्ब रूपैयाँ प्रोभिजनमा व्यवस्था गर्दा बैंकको नाफामा ठूलो असर परेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यो रकम २ खर्ब ४६ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ थियो।
तीन महिनामा २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा प्रोभिजन वृद्धि हुनु स्वयंमा बैंकिङ प्रणालीभित्र कर्जा गुणस्तर कमजोर भएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ।
कर्जा असुली कमजोर हुँदा ऋणीले समयमै साँवा–ब्याज तिर्न नसक्ने, त्यसपछि ती कर्जा क्रमशः जोखिमयुक्त वर्गमा सारिँदै जाने र अन्ततः ठूलो प्रतिशतमा प्रोभिजन राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
ब्याजदर घटे पनि लक्ष्यअनुसार भएन कर्जा विस्तार, तीन महिनामा ८३ अर्ब मात्र
नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको कर्जा वर्गीकरणअनुसार असल कर्जामा १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत प्रावधान राख्नुपर्छ।
अहिले बैंकहरूमा कर्जा असुली कमजोर भएकोले धेरै कर्जा असल वर्गबाट कमसलमा झरेका छन्, जसले प्रावधान रकम बढाएको छ।
यसै कारण समग्र बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) दर बढेको छ। भारतमा तीन वर्ष पुगेपछि मात्र बैंकले खराब ऋण रकम प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको कुल खराब कर्जा दर ४.८६ प्रतिशत पुगेको छ। जुन गत वर्षको यसै अवधिमा ४.०४ प्रतिशत थियो।
गत असारसम्म ४.२२ प्रतिशत थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २० प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा बढ्नु वर्तमान आर्थिक अवस्थाको दयनीयता झल्काउँछ।
हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शमशेर राणा भन्छन्, ‘अहिले सबै बैंकहरूमा ऋण उठ्ने स्थिति छैन।
ग्राहकसँग पैसा नै छैन भन्छन्। यसैले बैंकहरू घाटामा पुगेका छन्। हामीले राष्ट्र बैंकसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ, अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर निस्कन मौद्रिक नीतिमा आवश्यक परिमार्जन हुनसक्छ।’
कुमारी बैंकका सीईओ रामचन्द्र खनाल अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले बैंकिङ क्षेत्र अहिले समस्यामा परेको बताउँछन्।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनको व्यवस्थामा लचक हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
बैंकको प्रोभिजनमा लचक र घरजग्गा कारोबारलाई केही सहज बनाए अर्थतन्त्र चलायमान हुन गई बैंकको कर्जा असुली बढ्ने उनको भनाई छ।
नियामकीय सहुलियतको व्यवस्था नगरे यो समस्या अझै केही वर्ष जाने सीईओ खनालको अनुमान छ।
सबैभन्दा धेरै कुमारीको हुँदा एभरेष्टको कम
सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरूमध्ये कुमारी बैंक प्रोभिजनको हिसाबले सबैभन्दा माथि छ।
असोज मसान्तसम्म कुमारी बैंकले २७ अर्ब २ करोड रूपैयाँ प्रोभिजनका लागि छुट्याएको छ।
गत आर्थिक वर्षको असारमा २५ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ थियो। नाफाको ठूलो रकम प्रोभिजनमा राख्दा कुमारीले तीन वर्षदेखि शेयरधनीलाई लाभांश दिएको छैन।
यसपछि ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक रहेका छन्। दुवै बैंकहरुले २४/२४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम प्रोभिजनमा राखेका छन्।
त्यसैगरी नबिल बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र हिमालयन बैंकको प्रोभिजन २० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै छ।
प्रभु बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, एनएमबी बैंक, कृषि विकास बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्राइम कमर्शियललगायत बैंकहरूले १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम सम्भावित कर्जा जोखिमका लागि राखेका छन्।
सबैभन्दा कम प्रोभिजन राख्नेमा एभरेष्ट बैंक रहेको छ। जसको प्रोभिजन ३ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ मात्र छ।
जेनजी आन्दोलनपछि कर्जा असुलीमा थप समस्या
कोरोना महामारी, महँगी, राजनीतिक अस्थिरता र उपभोगको घट्दो क्रमजस्ता कारणले सुस्त भएको अर्थतन्त्र विस्तारै तङ्ग्रिन खोजिरहेको थियो।
तर, भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा दोस्रो दिन भएको विध्वंसका कारण निजी क्षेत्रमा ठूलो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।
आन्दोलनका कारण पर्यटन, व्यापार, सेवा र साना–मझौला व्यवसायका कर्जा असुलीमा समस्या आएको छ।
कर्जा असुली दर कमजोर हुँदा खराब कर्जा बढ्ने नै भयो। यही कारण पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको एनपिएल दर ऐतिहासिक रूपमा उच्च देखिएको छ।
पर्याप्त तरलता हुँदा लगानी घट्यो, जोखिम बढ्यो
बैंकहरूसँग अहिले १० खर्ब रूपैयाँ बढी तरलता छ। तरलता धेरै हुनु आफैँमा राम्रो संकेत होइन, किनकि यसले कर्जाको माग नबढेको प्रमाण दिन्छ।
बैंकहरूले निक्षेप उठाइरहे पनि कर्जा प्रवाह नहुँदा प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको देखिएको छ। यही कारण राष्ट्र बैंकले हप्तैपिच्छे तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ।
कर्जा प्रवाह नबढ्नु र उठेको कर्जा असुली हुन नसक्नु दुवै कारणले बैंकहरू जोखिममा छन्।
यस्तो अवस्थामा बैंकले प्रोभिजन रकम बढाउनैपर्छ, जसले नाफा सिधै घटाउँछ।
यही कारण यस वर्ष लाभांश वितरणमा पनि बैंकहरु दबाबमा परेका छन्। हालसम्म ११ वाणिज्य बैंकले लाभांश घोषणा गरेका छन्।
अब नौ वाणिज्य बैंकले लाभांश घोषणा गर्न बाँकी छ।
निजी क्षेत्र र बैंक दुबै समाधान खोज्दै
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरूले लगानी–मैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिरहेका छन्।
उनीहरूका अनुसार राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक सुशासन, समयमै भुक्तानी र आर्थिक आत्मविश्वास पुनःस्थापना नगरी कर्जा प्रवाह बढ्न सक्दैन।
बैंकहरूले भने कर्जा असुली सुधार गर्न कडा निगरानी, जोखिम वर्गीकरणको कडाइ तथा पुनर्संरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) को वैकल्पिक मार्गमा ध्यान दिइरहेका छन्।
कर्जा असुली कमजोर, लगानी ह्रास र राजनीतिक अनिश्चितताले बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती थपिएको छ।
पहिलो त्रैमासमै प्रोभिजन रकम पौने ३ खर्ब रूपैयाँ पुग्नु भनेको बैंकहरूको जोखिम दर उच्च भएको मात्र होइन, भविष्यमा कर्जाको सुरक्षाका लागि अझ कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको संकेत पनि हो।
निकट भविष्यमा कर्जा असुली सुधार र आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्कन सकेन भने बैंकिङ क्षेत्रमा दबाब आगामी त्रैमाशहरूमा झनै बढ्ने देखिन्छ।
