काठमाण्डू, शिक्षक महासंघ र सरकारबीच टकराब शुरु भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले १७ वैशाखमा भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाएपछि शिक्षक र सरकारबीच टकराब बढेको हो ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा सरकार र महासंघबीच ९ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको कार्यकालमा भएको सहमति त्यही दिन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको थियो ।
तर, मन्त्री पुनले बजेट अभावका कारण सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । मन्त्री पुनसँग भेट्न महासंघको टोली सिंहदरबार पुगेको थियो ।
महासंघले ९ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दा मन्त्री पुनले नसकिने जवाफ फर्काएका थिए । महासंघले मन्त्रीको यस भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै सहमति नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
महासंघले २९ दिन लामो काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरेर कक्षा १२ को परीक्षा रोकेका थिए । त्यसबेला सरकारले बाध्य भएर सहमति गरेको थियो ।
तर, सहमति भएको ६ महिनापछि हालका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएपछि शिक्षकहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
गत मंगलवार शिक्षक महासंघको टोली सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै मन्त्रालय पुगेको थियो । सहमतिअनुसार बजेटमा नपरेकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ मन्त्री पुनको छ ।
सरकारले महासंघको ९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा पनि ५० अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।
मन्त्री पुनले सहमतिअनुसार रकम उपलब्ध गर्न नसक्ने बताएपछि महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसहितको टोली फर्किको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले सहमति गरे पनि बजेट व्यवस्था गरेको थिएन । मन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष सुवेदीले मन्त्री पुनले केटाकेटी कुरा गर्न खोजेको बताए ।
उनले भने–‘हामीले ९ बुँदे सहमति गरिसक्यौं । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति जनाए अपनत्व ग्रहण गरेपछि मन्त्री पुनले बजेट छैन, गर्दिनँ भन्न मिल्दैन ।’
उनले केही दिनभित्र सहमति कार्यान्वयन नगरे अदालत जाने चेतावनी दिए । महासंघले ९ बुँदे सहमति चालू आर्थिक वर्ष साउन १ बाट लागू हुनुपथ्र्यो भएन ।
के कारणले हुन नसकेको भनेर मन्त्री ज्यूसँग भेट गर्न पुग्दा बजेट नभएको प्रतिक्रिया दिए –महासंघका अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ थियो ।
महासंघले असोजबाट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने सहमति भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनको कारण रोकियो, अब कार्यान्वयन हुन्छ कि भन्ने आशा थियो ।
शुशीला कार्की नेतृत्वका सरकारले सबै मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेर निर्वाचन गर्ने र आन्दोलनबाट ध्वस्त भएका मन्त्रालय र सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्न थालेको छ ।
तर, सरकारले महासंघको सहमति कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छैन । ओली सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार असार १५ भित्र शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, ६ भदौमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरिएको थियो । भदौको अन्तिम सातातिर विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो । जेन–जी आन्दोलनले २७ भदौमा संसद् नै विघटन भयो ।
यसअघि चैत २० देखि शुरु भएको प्रदर्शन २५ गतेबाट आम शैक्षिक हड्तालमा परिणत भएको थियो ।
यसअघि महासंघले ०७५, ०७८, २०८० र ०८१ र ०८२ सालमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएको थियो ।
संसद्मा ऐनको मस्यौदा प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित हुन बाँकी थियो । अब अनिश्चित भएको छ । संसद्मा पेस भएको विधेयकमा १६३ दफा थियो ।
तर, समितिले छलफल गरी पारित गरेपछि विधेयकमा १७३ वटा दफा छ । १३ वटा नयाँ दफा थपिएको छ भने ३ वटा दफा हटाइएको छ ।
विधेयकमाथि १५२ समूहमा १६१ जना सांसदले १७५८ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
यसैबीच सरुवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज नभए ४० हजार शिक्षक सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
संघर्ष समितिले मंसिर दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । समितिले विज्ञप्ति जारी गरी सो चेतावनी दिएको हो ।
तात्कालीन मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गतवर्ष जेठ २३ मा निर्देशिका जारी गरेका थिए । निर्देशिका जारी भएलगत्तै शिक्षक वीरेन्द्रप्रसाद भट्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतबाट मुद्दा फिर्ता नलिएसम्म निर्देशिका खारेज गर्न नसक्ने मन्त्रीको भनाइ छ । सर्वोच्चमा रिट परेपछि निर्देशिका कार्यान्वयन रोकिएको थियो ।
मन्त्री पुनले शिक्षक सरुवा कार्यविधिलाई संशोधन गरेर अन्याय र मर्कामा परेका शिक्षकलाई केही सहज बनाउन तीन साता लगाएर खाका तयार पारियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर विचाराधीन रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकाले हाललाई केही गर्न नसकिने देखियो मुद्दावालाहरूले मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने भयो भन्दै स्टाटस जारी गरेका थिए ।
यस्तो थियो ९ बुँदे सम्झौता
१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने ।
२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक राहत, अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।
३. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।
५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६.सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७.नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८. नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुनेगरी कायम गर्ने ।
