काठमाण्डू, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमीटेडको आईपीओ स्वीकृत गर्दा भएको मिलेमतो र भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न एक समिति गठन भएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको शुक्रबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शेयर बुक विल्डिङ्ग प्रक्रियाबाट निस्काशन गर्ने सम्बन्धमा भएका काम कारवाहीका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्न भन्दै सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठनको निर्णय गरेको हो ।
समितिको सदस्यहरुमा आनन्दराज शर्मा वाग्ले र पिताम्बर भण्डारी रहेका छन् । सेबोनमा वाग्ले चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट हुन् भने भण्डारी विज्ञ सदस्य हुन् ।
समितिले आवश्यकताअनुसार अन्य व्यक्तिलाई समेत आमन्त्रित गर्नसक्ने म्याण्डेड पाएको छ ।
समितिलाई सकेसम्म चाँडो र ढिलोमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।
उता, सेबोनको बोर्डले छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरे पनि रिलायन्सको आईपीओ निश्कासन प्रक्रिया स्थगनको विषयमा भने कुनै निर्णय गरेन ।
लगानीकर्ताहरुबाट यस्तो अपरिपक्व निर्णयको तीव्र विरोध भइरहेको छ ।
लगानीकर्ताहरुले यो प्रकरणमा सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि नै गम्भीर आरोप लागेको अवस्थामा उनैलाई छानबिन गर्ने जिम्मा दिने अर्थमन्त्रालयको निर्देशनप्रति पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
सेबोनका एक सञ्चालकका अनुसार आजको बैठकका अध्यक्ष श्रेष्ठले रिलायन्सलाई कानूनसम्मत नै आईपीओ निश्कासनको प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिएको दलिल पेश गरेका थिए ।
कानूनसम्मत नै भए पनि के के प्रक्रिया पूरा भएका रहेछन् भन्ने विषयमा हेरौं न त भनेर छानबिन समिति बनाइएको हो ।
ती सञ्चालकले भने-एक हिसाबले भन्दा बजारमा उठेको विरोध शान्त पार्न झारा टार्ने उद्देश्य मात्र देखियो । अर्थमन्त्रालयदेखि सेबोन अध्यक्षसम्मकै त्यही उद्देश्य देखियो ।
आजको बैठकमा सञ्चालकहरुबीच रिलायन्सको आईपीओ प्रक्रियामा गडबडी नै भएको भए रोक्न अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दिनसक्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको थियो ।
यस्तै, सर्वोच्चले केही नयाँ आदेश दियो भने पनि यो प्रक्रिया रोकिने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
सेबोनको निर्णय त प्रष्ट छ, आईपीओ नरोक्ने, अर्थमन्त्रालयको निर्देशनलाई पालना गरेको देखाउन छानबिन समिति बनाएर नाम मात्रको छानबिन गर्ने ।
ती सञ्चालकले भने, यो प्रकरणमा सबै पक्षको मिलेमतो जस्तो देख्छु म त ।
