नेपाल सरकार अन्तर्गतकाे यातायात व्यवस्था विभागले विद्यार्थी छुट उपलब्ध गराउन भनी पठाएको पत्रको प्रत्युत्तर दिँदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले अबदेखि विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा छुट नदिने घोषणा गरेको छ । राज्यले व्यवसायीलाई दिँदै आएको कर सहुलियत फिर्ता नभएसम्म कुनैपनि हालतमा विद्यार्थी छुट कार्यान्वयन नगर्ने अडान लिएको हो ।
सरकारले विद्यार्थी छुटका सम्वन्धमा २०६५ सालको पुरानो निर्णयलाई आधार बनाएर व्यवसायीमाथि दबाब बढाएको भन्दै महासंघले सरकारी नीतिको बिराेध गरेको हाे । यसअघि महासंघका अनुसार विगतमा ४५ प्रतिशत विद्यार्थी छुट दिएबापत व्यवसायीले वार्षिक कर, रुट परमिट र जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट पाउने सम्झौता थियो ।
देश संघीयतामा गएपछि सरकारले व्यवसायीलाई दिँदै आएको उक्त ६० प्रतिशत सहुलियत २०७३ सालदेखि हटाएर अन्याय गरेको महासंघको दाबी छ । एकातिर प्रदेश सरकारले मनोमानी ढंगले कर असुल्ने र अर्कोतिर संघीय सरकारले व्यवसायीको सहुलियत खोस्ने काम गरेकाले अब राहत विनाको सेवा दिन नसकिने महासंघले प्रष्ट पारेको छ ।
महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कोशी प्रदेशबाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसायीले कुनै पनि सहुलियत नपाएको उल्लेख गर्दै सरकारले व्यवसायीलाई टाट पल्टाउन खोजेको आरोप लगाउँदै छुट दिन नसकिने बताएकाे छ ।
राज्यले अधिकार र सहुलियत खोसेर व्यवसायीलाई सडकमा पुर्याउने अनि व्यवसायीले चाहिँ छुट बाँडिरहनु पर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले प्रश्न गरेका छन् । जबसम्म संघीय र प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था कानूनी रूपमै लागू गर्दैन तबसम्म विद्यार्थी छुटको कुनैपनि निर्देशन पालना नगर्ने महासंघले जनाएकाे छ ।
