विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ । आयोगले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुमवासीको मानव अधिकार अवस्था जोखिममा पर्ने कार्य नगर्न र उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेकाे हाे ।
राज्यले विकल्प विना होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न ‘अल्टिमेटम’ दिने, सेन्टरबाट हटाउने, खानाको पर्याप्त प्रबन्ध नगर्ने, उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति सरकारका निकायबाट अभिभावकत्व ग्रहण नगर्नेलगायत अवस्था देखिएको भन्दै आयोगले विज्ञप्ति मार्फत उनिहरुकाे व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेकाे हाे ।
आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सुकुमवासीलाई पछिल्लो पटक हटाएको मितिदेखि आयोगले हालसम्म उनीहरूको अवस्थाबारेमा गरिरहेको अनुगमनबाट सूचना टाँस गरी पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न लगाएको, सो अवधि व्यतित भएपछि पुनः थप सात दिनको समयावधि तोकिएकोलगायत तथ्यहरु पाइएको छ ।”
गत वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँ जिल्लाको बागमती किनारलगायत विभिन्न स्थानमा बसोबास गरेका सुकुमवासीको घरटहरा हटाइ उनीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियाे । अहिले उनीहरुलाई उक्त हाेल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन थालिएकाे छ ।
