काठमाण्डू, नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र विद्यालय शिक्षा सुधारका मागहरू सम्बोधन नगरिएको भन्दै आगामी भदौ महिनादेखि देशव्यापी आन्दोलन शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।
महासंघले हालै सम्पन्न परिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै चरणबद्ध र निर्णायक आन्दोलनको तयारी थालेको जनाएको हो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी ले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने तथा विद्यालय प्रशासनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको बताए।
उनका अनुसार आन्दोलन केवल शिक्षकका सेवा–सुविधासँग मात्र सम्बन्धित नभई समग्र विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो।
तलब, भत्ता र पेसागत सुरक्षाको माग
महासंघले बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षक लगायतका कर्मचारीको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता तथा महँगी भत्ताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
यस्तै, राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयका अस्थायी तथा करार शिक्षक, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, बाल कक्षा तथा सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा, स्थायित्व र सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मागलाई पनि आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा बनाइएको छ।
बढुवा र पेन्सन व्यवस्थामा सुधारको माग
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा का अनुसार स्थायी शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा नियमित गर्न, बढुवा अनुपात वृद्धि गर्न तथा निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्राप्तिका लागि आवश्यक सेवा अवधिको व्यवस्था सबै स्थायी शिक्षकका हकमा समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग पनि आन्दोलनमा समावेश गरिएको छ।
शिक्षा नियमावली संशोधनप्रति असन्तुष्टि
महासंघले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधन मार्फत गरिएको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थालाई शिक्षकविरोधी र व्यवहारिक आवश्यकता विपरीत भएको दाबी गरेको छ।
उक्त व्यवस्था संशोधन गरी शिक्षकमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यसैगरी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कमजोर बनाउने प्रयास रोक्न, साथै प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयको प्रभावकारी प्रशासनिक तथा शैक्षिक नेतृत्व गर्ने अधिकार सम्पन्न पदाधिकारी का रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।
निजी विद्यालयका शिक्षक पनि आन्दोलनको एजेन्डामा
महासंघले संस्थागत ९निजी० विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा, उचित सेवा–सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
यससँगै शिक्षक तथा कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण, शिक्षक पेसाको सम्मान अभिवृद्धि तथा पेशागत स्वाभिमान कायम गर्ने विषयलाई पनि आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा बनाइएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले आन्दोलनको निर्णय गरिसकेको भएपनि कार्यक्रमको विस्तृत तालिका र चरणबद्ध आन्दोलनका मितिहरू भने छिट्टै सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।
शिक्षक नेतृत्वले सरकारले समयमै माग सम्बोधन नगरे देशभरका विद्यालय प्रभावित हुने गरी सशक्त आन्दोलन अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ।
