काठमाण्डू, देशभरका विभिन्न गाउपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयरहरू प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गराउन कामै छोडेर सिंहदरबारमा धर्ना बस्न थालेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दैनिकजसो नै विभिन्न नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू आफूअनुकूलको प्रशासकीय अधिकृत लैजान पाउनुपर्ने भन्दै धर्ना बस्न थालेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू अन्योलमा पर्न थालेका छन् ।
पालिका प्रमुखहरुले आफूअनुकूल कर्मचारी लैजान विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सांसदहरूमार्फत मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दबाब दिन थालेका छन् ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली ५० ले कर्मचारी सरुवाका लागि निश्चित समय तोकिदिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत भदौमा मात्रै १२ सय बढी कर्मचारीको सरुवा गर्दा कैयौं प्रशासकीय अधिकृतको पनि सरुवा व्यवस्थापन भएको थियो ।
पालिका प्रमुखहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गराउन विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सांसदहरूसमेत प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
जसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्षको भदौमा, मन्त्रालयहरूले असोजमा र विभागले कार्तिक महिनामा मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्न पाउँछन् ।
तर, यो नियमविपरीत कैयौं पालिका प्रमुखहरू आफ्नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउन राजनीतिक लबिङ र दबाबमा लागेका हुन्।
अहिले कतिपय पालिका प्रमुखहरू भदौमा गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाएर अर्को पठाउनु प¥यो वा आफूअनुकूललाई निमित्त दिनु प¥यो भन्दै मन्त्रालयमा आएर धर्ना दिने क्रम बढाएका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार मेयर तथा अध्यक्षहरूले आफूले भनेअनुसार प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नभएपछि नेता तथा सांसदहरूलाई नै मन्त्रालयमा बोकेर आउने र अस्वाभाविक दबाब दिने गरेका छन्।
सरुवाकै विषयलाई लिएर केही दिन अघिमात्रै मन्त्रालयको प्रशासन शाखामा केही विवाद र लफडासमेत भएको थियो ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले कतिपय पालिका प्रमुखहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि तीव्र राजनीतिकरण गरेकाले गम्भीर समस्या आइरहेको बताए ।
‘ती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाइदिनु, नयाँ चाहिँदैन, निमित्तकै भरमा काम गर्छौं भनेर कैयौं पालिका प्रमुखहरू धर्ना नै बस्ने गर्नुभएको छ, यसले गम्भीर विकृति र समस्या ल्याइरहेको छ’ –मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।
पालिका प्रमुखहरूले कन्फर्म प्रशासकीय अधिकृत हटाएर निमित्तको भरमा चलाउन खोज्नुलाई शंकाको रूपमा हेरिएको छ।
त्यसैले मन्त्रालयले उनीहरूले भने अनुसार सरुवा नगरेपछि प्रशासकीय अधिकृतलाई नै पालिका छोड्न विभिन्न मनोवैज्ञानिक दबाबसमेत दिन थालेका छन्।
सरुवाकै विषयमा केही दिनअघि एक पार्टीका प्रमुख सचेतकले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई आतंकित बनाउने काम गरेको बताइएको छ।
२५० तह रिक्त, मन्त्रालयलाई भने अर्कै पिरलो
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्दा ती सबै तहहरू रिक्त रहँदै आएका छन्।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले रिक्त तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिरहेको अवस्थामा केही महिनाअघि पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउन पालिका प्रमुखहरूले नै लगातार दबाब दिन थालेपछि मन्त्रलायका अधिकारीहरू समस्यामा परेका छन्।
‘२५० रिक्त तहमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकेका छैनौं, पठाइएको ठाउँमा पनि फिर्ता गरिदिनु भन्दै दबाब आउँछ, यसले निकै पिरलो थपिएको छ’ –मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
