काठमाण्डू, महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार एकै वर्षमा २ खर्ब २३ अर्ब बेरुजु थप भएको छ ।
सरकारी निकायले खर्च मनपरी गर्ने तर कानून अनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि नेपालमा बेरुजुको नेप्से उच्च बढोत्तरी हुँदै गएको हो।
गतआर्थिक वर्षमा महालेखाले तीन वटै तहका ५ हजार ६ सय ५ वटा निकायको कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड बराबर लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
संघीय मन्त्रालय तथा निकायको बेरुजु १.८९, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको २.०३, स्थानीय तहको २.७२, संघीय संस्था तथा समितिको ०.२७ र प्रदेश संस्था तथा समितिको २.२४ प्रतिशत रहेको छ ।
कानूनबमोजिम रीत नपुर्याई कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमनासिव खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको पछिल्लो तथ्यांकले हाम्रा सरकारहरु बेथितिको हद पारगर्दै अगाडि बढिरहेको देखिएको छ ।
मूलुकमा आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्रमा संकट निम्त्याएका बेला सार्वजनिक भएको महालेखाको ६१ औं प्रतिबेदनले आर्थिक वर्ष ०७८र७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको बेरुजु करिब २३.२८ प्रतिशतले बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८र७९ मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड थियो । यो बेरुजु पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशतले बढेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब थियो । अर्थशास्त्रीहरु लगातारको सरकार परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा संकट पैदा गराएको र त्यसले सबै क्षेत्रमा बेरुजु बढाएको हो ।
पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार संघीय मन्त्रालयहरु मध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजुको चाङ अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ ।
संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु २५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख (५४.७४ प्रतिशत) रहेको डरलाग्दो तथ्यले देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा असुल गर्नुपर्ने रकम ३ अर्ब ५५ करोड ३२ लाख र नियमित गर्नुपर्ने २१ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रहेको थियो ।
अर्थपछि सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पाइएको छ । जस अनुसार १२ अर्ब ९ करोड ३८ लाख ९२५।९९ प्रतिशत० रहेको छ ।
प्रदेश सरकारतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेश प्रदेशको रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणसम्ममा मधेश प्रदेशको कुल बेरुजु ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार रहेको तथ्य फेला परेको छ ।
नेपालका सात प्रदेशमा बेरुजुको अवस्था हेर्दा कोशी प्रदेशमा ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार, वागमतीमा ४ अर्ब २८ करोड ५ लाख ६१ हजार, गण्डकीमा २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार, लुम्बिनीमा ४ अर्ब २ करोड ९ लाख ६९ हजार, कर्णालीमा ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार बराबर रकम बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
