पोखरा, पोखरा उच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्नुको कारण पेस गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ।
उच्चका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दाका प्रतिवादी लामिछानेसहित ७ जनालाई छाड्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेस गर्न उच्चको आदेश छ।
जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै राखेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्की पोखरा उच्च अदालत पुगेको थियो।
कास्की अदालतले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
सूर्यदर्शन ठगी प्रकरणमा समूह नै मिलेको आरोपमा उनीसहित ७ जनामाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगसमेत लगाइएको छ।
गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, जीबीकी सहयोगी लिला पछाईंलाई ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई ५-५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
आदेशपछि धरौटी बुझाएर सबैजना थुनामुक्त भइसकेका छन् । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कुल ६३ जना विरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ ९महेन्द्र भोटे०, प्रमोद भट्टराई, अनुज नकर्मी, भविश्वर अर्याललगायत पुर्पक्षका लागि थुनामै छन्।
