काठमाण्डू, धूवाँ बढी फाल्ने सवारीसाधनका कारण वायु प्रदूषण अचाक्ली बढेको छ ।
सवारी साधनको वायु प्रदूषण जाँच गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई भएपनि दुवै सरकार सुस्त र गैरजिम्मेवार हुँदा वायु प्रदूषण बढेको हो ।
सवारी साधनबाट निस्कने प्रदूषण अन्य प्रदूषणभन्दा खतरनाक रहेको र यसले मानव शरीरमा घातक असर पार्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १६० मा घुम्ती निरीक्षक र दफा १९० मा यातायात निरीक्षकको व्यवस्था गरेपनि वागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दी नै सिर्जन गर्न नसक्दा प्रदूषण जाँच गरी कारबाही गर्न सकेको छैन्।
यस्तै, दण्ड सजायको उपदफा ३ मा २ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना लिन सक्ने व्यवस्था भएपनि धूवाँ फाल्ने सवारीसाधन बाटोमा खुलेआम गुड्ने गरेको पाइएको छ ।
त्यस्ता साधन कारबाहीमा पर्न नसक्नुले शंका जन्माएको छ। सवारीसाधनबाट निस्कने प्रदूषणको शिकार वागमती प्रदेशअन्तर्गत पर्ने काठमाडौं उपत्यकामा बढी देखिएको छ।
वागमती प्रदेश यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रामसुन्दर कुसीले उपत्यकाका सेवा कार्यालयले कार्यालयमा लगिने सवारीसाधनको प्रदूषण जाँज गरेपनि बाटोमा बसेर प्रदूषण जाँच्न नगरेको स्वीकार गरे ।
उनले उपत्यकामा एकान्तकुना, ठूलो भर्याङ, सल्लाघारी, बनेपाजस्ता ठाउँको कार्यालयमा सवारी जाँच गरी स्टिकर टाँस्ने गरिएको बताए ।
सवारीसाधन बाटोमा गएर जाँच गर्ने अधिकार मन्त्रालयको भए पनि मन्त्रालयसँग प्रदूषण जाँच्ने मेसिन र कर्मचारीको अभाव भएकाले सो कार्य गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयबाट नै अनुगमन गर्नुपर्ने प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले अधिकार दिएपनि कुनै काम हुन नसक्नुलाई प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको रूपमा लिइएको छ।
त्यसै गरी प्रदूषणको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहले पनि संघीयता आएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदूषण मापदण्ड बनाउन सकेको छैन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले भर्खर ‘मात्र प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड २०८१’ जारी गरेको पाइएको छ।
महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले केन्द्रीय सरकारले पनि बनाउन नसकेको माटो र ध्वनि प्रदूषणसमेत समावेश गरी मापदण्ड तयार पारेको र एक हप्तादेखि सवारीको प्रदूषण परीक्षण गर्न थालिएको बताए ।
महानगरले पुस २९ गतेदेखि माघ ७ गतेसम्ममा १ सय ६० सवारी जाँच गर्दा १ सय ओटा फेल भएको जनाएको छ।
त्यसै गरी काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयबहादुर राउतले यातायात कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेर प्रदूषण परीक्षण गरिरहेको दाबी गरे ।
सरकारले ट्राफिक प्रहरीलाई पनि सवारी प्रदूषण जाँच गर्ने उपकरण दिन्छ भने ट्राफिक प्रहरीले कडाइका साथ प्रदूषण जाँच गर्न सक्षम रहेको ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले वायु प्रदूषणले क्यान्सर, मस्तिष्क घात, मिर्गौला फेलजस्ता दीर्घकालीन र एलर्जी, खाउ, खटिरा, रक्त सञ्चार प्रणालीमा नै खतरा पार्न सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।