काठमाण्डू, चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलमाथि छानबिन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समिति गठन गरेको छ।
सहारा चितवन सहरकारी गठी प्रकरणमा रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा दर्ता गरेको अभियोजनमा रविलाई संगठित अपराधको मुद्दामा उन्मुक्ति दिएपछि लुइँटेलमाथि छानबिन गर्न समिति बनाइएको हो।
नायब महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको छ।
छानबिन समितिमा सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडाका सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकाल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद आचार्य सदस्य छन्।
समितिले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन अभियोजन कसरी गरिएको हो भनेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने छ।
लामिछानेलाई संगठित अपराधमा उन्मुक्ति दिएपछि लुइँटेललाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा तानिएको छ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलका उपन्यायाधिवक्ता रवि न्यौपानेलाई चितवनमा पठाइएको छ।
चितवनको साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गोरखा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालकसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर गर्न लुईँटेल नेतृत्वको सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीकार गरेको थियो।
तर रविसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सञ्चालक रहेका जीबी राई, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा दायर भएको थियो।
रविविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा नपरे पनि सहकारी ठगीमा भने मुद्दा परेको थियो। सहकारी ठगीमा ३२ व्यक्ति र क्षतिपूर्ति प्रयोजनका लागि ६ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
चितवन प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध पनि संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रतिवेदन बनाएको थियो।
सुरुमा सरकारी वकिलले अनुसन्धान नै नमिलेको भन्दै फाइल फर्काएको थियो। तर पछिल्लो फाइलमा पनि रविमाथि संगठित अपराधको पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो।
प्रहरी प्रतिवेदनको रायलाई अस्वीकार गर्दै चितवन सरकारी वकिलको कार्यालयले रविलाई संगठित अपराधको मुद्दा चलाउनबाट जोगाएको थियो।
साहारा चितवन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा १० करोड ८० लाख एक हजार १५१ रुपैयाँ गएको देखाएको छ।
लुईंटेलले एकभन्दा बढी कम्पनीमा सञ्चालक रहेकाहरूलाई मात्र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने मापदण्ड बनाएर रविलाई संगठित अपराधमा जोगाएका थिए।
दुई वा सोभन्दा बढी संस्थामा सञ्चालक रहेका १२ जनाविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
जीबी राईसहितका १७ जनाविरूद्ध गत असोज ८ गते नै मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन छ। सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धानका गरी पूरक अभियोजन गर्ने प्रतिबद्धता त्यसबेला नै जाहेर गरे अनुरुप पूरक अभियोजन गरेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले लामिछानेसहित थप १५ जना र ६ वटा कम्पनीसहित पूरक अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
साहारा चितवनको ५२ करोड ३२ लाख ८५ हजार अपचलन भएकोमा अधिकांश रकम गोरखा मिडिया, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, जीबी ग्रुप अफ कम्पनी, स्प्रिङ उड रियल स्टेट र नेचर नेस्ट प्रालिमा गएको भेटिएको छ।
असोज ८ गते पनि १७ जनाविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले जीबी राईसहित कुमार रम्तेल, सागर केसी, बीरबहादुर रानाभाट, हेमन्त अधिकारी, छत्रमणि भट्टराई, भपेन्द्र राई, अनन्त बाबु राई, आशिष आनन्द, देवेन्द्र बाबु राई, दिनेश रोका, दीपा न्यौपाने, शिवप्रसाद आचार्य, मनोज गुरुङ, तीर्थराज लामिछाने, शरण विश्वकर्मा, थमन भन्ने दानबहादुर बुढामगरलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। अहिले पूरक अभियोजन गरिएको हो।
यसअघि रवि लामिछाने विभिन्न जिल्लाका सहकारीको मुद्दाबाट धरौटी रकममा छुटेका थिए।
सुरुमा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा ६५ लाख, त्यसपछि काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा ६५ लाख र रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा एक करोड धरौटी बुझाएर उनी छुटेका हुन्।
चितवनपछि उनीविरुद्ध वीगगञ्जको सानो पाइला सहकारीको बचत अपचलनमा अनुसन्धान भएको छ।
