काठमाण्डू, राजस्व असुलीको कमजोर प्रदर्शन, भाका नाघेको ऋण असुल गर्न नसक्ने कमजोरी र सुस्त तथा गैरजिम्मेवार प्रशासनिक संयन्त्रका कारण सरकारले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम ५ खर्ब नाघेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता रकम अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूबाट उठ्न बाँकी देखिएको छ ।
जुन मात्रै ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड छ । यो रकम मुलुकको कुल बजेटको झण्डै २० प्रतिशत बराबर हो ।
महालेखाले यसलाई अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था मानेको छ र सबै बक्यौता रकम कानूनी प्रक्रियाबाट तुरुन्तै असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार राजस्व बक्यौतामात्रै २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
तर, तीमध्ये पनि १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रियामा अल्झिएको छ, जसले गर्दा ठूलो हिस्सा अदालती प्रक्रियामा थन्किएको अवस्था छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार बक्यौता रकम समयमा उठाउन नसक्दा त्यस्तो रकम वर्षेनी वृद्धि भइरहेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाका नाघेको साँवा ब्याज १ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाका अनुसार भाका नाघेको ऋणको साँवा ब्याजमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
यस्तै, हाल सञ्चालनमा नरहेका १४ संस्थानको १ अर्ब २२ करोड ५० लाख साँवा तथा ५ संस्थानको २४ करोड ६४ लाख ब्याजको भाका नाघेको छ ।
यस्तै १२ स्थानीय तहमा १ अर्ब १८ करोड, ६२ लाख ऋण लगानी गरेकोमा साँवा १ अर्ब १८ करोड ३० लाख र ब्याज १ अर्ब ७७ करोड ३८ लाखको भाका नाघेको छ ।
भाका नाघेको साँवा र ब्याज रकम तथा राजस्व बक्यौतालगायतका रकमहरू कानूनी प्रक्रियाबमोजिम असुल गर्न महालेखाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महालेखाका अनुसार सरकारले असुलउपर गर्नुपर्ने रोयल्टी बक्यौता पनि करोडौं छ ।
जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने मध्ये विभिन्न जलविद्युत् कम्पनीबाट ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार असुल गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ ।
महालेखाका अनुसार दूरसञ्चार राजस्व पनि करोडौं बक्यौता रहेको छ ।
विभिन्न ९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको गतवर्षको आय बु्झाउनुपर्ने रोयल्टी र जरिवानासमेत १३ करोड ७ लाख, ७ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग मर्मत तथा विभिन्न शुल्कबापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी र जरिवानासमेत १ करोड ४२ लाख ५४ हजार छुट भएको देखिएको हुँदा सो रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने दुई कम्पनीबाट दस्तुर र जरिमानासमेत गरी ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुलउपर गर्न महालेखाले भनेको छ ।
महालेखाका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि दश वर्षको लागि सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षौंदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा उक्त प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका सेवा प्रदायकले २०८०/८१ सम्ममा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकाले ३ अर्ब ४० करोड असुलउपर गर्न महालेखाले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गरेको छ ।
विद्युत् बिक्रीको अनुमति पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट २०७८/७९ को २६ करोड १४ लाख ६४ हजार, २०७९/८० को ३० करोड १० लाख, ३७ हजार र २०८०/८१ को ३४ करोड ७३ लाख ९४ हजारसमेत गरी ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार आयोगको कोषमा दाखिला गरेको नदेखिएकाले उक्त शुल्क रकम असुल गरी कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा हालेखाले निर्देश गरेको छ ।
