काठमाण्डू, विद्यालय शिक्षा विधेयकमा परिमार्जन गरी शिक्षा समितिले पारित गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा विवादित विषयमा लगातार छलफल जारी छ ।
बिहीबार बिहान ८ बजेदेखि भएको बैठक राति अबेरसम्म चलेको थियो ।
समिति बैठक बस्नुअघि बसेको परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको बैठकमा अर्थ, कानून र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चअधिकारीसँग छलफल भएको थियो ।
त्यसलगत्तै बसेको समितिको बैठकले विधेयकमा विवादित विषयमा निर्णय गरी आज शुक्रवार पारित गर्ने कार्यतालिका छ ।
अन्य सबै विषयमा सहमति जुटे पनि निजी विद्यालयको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन र ईसीडी शिक्षकको सेवा सुविधालगायत विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।
ती विषयमा सहमति जुटेपछि समितिबाट शिक्षा विधेयक पारित हुनेछ र प्रतिनिधिसभामा पेस गरिनेछ ।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले टाइमलाइनअनुसार विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै भने– ‘अब धेरै विषयमा छलफल बाँकी छैन, आज समितिबाट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा पठाउनेछौं ।’
उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले छलफल गरी पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ । प्रतिनिधिसभामा जस्तै संसदीय प्रकिया पूरा गरेर राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा फर्काइने छ ।
राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुगेपछि राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भई विधेयक ऐनमा रूपान्तरित हुन्छ ।
महासंघले चैत २० देखि २९ दिनसम्म जारी शैक्षिक हड्तालपछि गत वैशाख १७ गते शिक्षक महासंघसँग यही १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो ।
सहमति लगत्तै आन्दोलन स्थगित भएको थियो । महासंघले असार १५ भित्र ऐन नआए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
सोही आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १५ मा शिक्षा ऐन आउने बताउनभएको थियो ।
महासंघ र सरकारबीच भएको वार्तामा वैशाख १७ मा शिक्षा ऐनसहित ९ बुँदे सहमति भएको थियो ।
ऐन ल्याउन दबाब दिन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुबेदीसहित पदाधिकारी टोलीले सरकारआबद्ध नेपाली कांग्रेस, एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षदल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेको छ ।
विधेयकमाथि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले पेस गरेको धारणा पनि विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।
केही बुँदा परिमार्जन गरी समितिले संसदीय उपसमिति र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पेस गरेको धारणामा नयाँ प्रस्ताव तयार गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ ।
बजेटमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा, विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालनका साथसाथै ईसीडी र शिक्षकका मागको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
महासंघसँग भएको दर्जनौं पटकको वार्ता र छलफलपछि साझा ३३ बुँदे तय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
निजी लगानीका विद्यालयलाई कम्पनीमै राख्नुपर्ने सरकारको जिकिर छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मन्त्रालयको धारणा राख्दै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयलाई कम्पनीमै राख्ने गरी कानून बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
६ पटकको वार्ता तथा छलफलपछि २७ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यही आधारमा मन्त्रालयले ३३ बुँदे धारणा पेस गरेको थियो ।
सरकारले असार १५ भित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न महासंघसँग सहमति गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
महासंघले सरकारसँग वि.सं. २०७५, ०७८, ०८० र ०८१ मा गरी चारपटकसम्म भएको सबै सहमतिलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
