कर्मचारीको विरोधका बाबजुद प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो संघीय निजामती सेवा विधेयक

काठमाण्डू, मुलुकको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने मूल कानूनका रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।

त्यसअघि बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा मन्त्री गुप्ताले सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै त्यसपछि विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

विधेयकमा कतिपय प्रावधानहरु विवादास्पद प्रकृतिका छन् । २ वर्षको कुलिङ पिरियडलाई यथावत् राख्दै विधेयक पारित भएको छ ।

उच्च प्रशासकहरुले कर्मचारीलाई मात्रै विभेद गर्ने गरी ल्याइएको सो प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका थिए ।

कुलिङ पिरियडको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी पर्न सक्ने कर्मचारी वृत्तभित्र चर्चा छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएर आएको जस्ताको त्यस्तै पारित भएकाले अब कुनै पनि निजामती सेवाका कर्मचारी अवकाशपछि २ वर्षसम्म अर्को पदमा नियुक्त भएर जान सक्ने छैनन् ।

अधिकांश कर्मचारीहरुले विधेयकमा कर्मचारीको वृत्ति विकासका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका थिए ।

विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी प्रावधान पनि विवादित देखिएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुरुका १० वर्षसम्म केन्द्रकै राखिने र १० वर्षपछि प्रदेशको कर्मचारी राखिने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्रदेशको सचिवको हकमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ ।

पारित भएको विधेयकअनुसार अब निजामती सेवामा तहगत प्रणाली हुनेछ । १५ वटा तह कायम गरिएको छ ।

सबैभन्दा माथिल्लो तहको मुख्य सचिव पद १५औँ तहको मानिनेछ । १५औं तहमा संसद्को महासचिव, सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार र मुख्यसचिव रहनेछन् ।

सचिवलाई १४औं तहमा राखिएको छ । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि मात्रै यो विधेयक अघि बढ्नेछ ।

मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घट्यो

पारित भएको विधेयकमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झारिएको छ ।

त्यस्तै सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको पदमा पदावधिको हदका कारण कुनै पनि कर्मचारी अवकाश हुने छैन ।

निजामती सेवामा पुनः अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० पु¥याइएको छ ।