काठमाण्डू, नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि सतहमा आएको छ।
पार्टीले हालै विभिन्न तह र संरचनामा रहेका १८ जना नेताहरूमाथि अनुशासनको कारबाही गरेको छ। तर, सो कारबाही न विधानसम्मत भएको आरोप छ, न नै पारदर्शी।
पार्टीको संस्थागत कार्यप्रणाली र अनुशासन समितिको औपचारिक सिफारिसविना भएको यो कारबाहीलाई एकपक्षीय, पूर्वाग्रही र राजनीतिक रूपमा प्रेरित कदम भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
गगन थापा समूहको समर्थन
गगन थापा नेतृत्वको समूहले कारबाहीको समर्थन गरेपछि पार्टीभित्र गुटीय तनाव चुलिएको छ।
एक स्रोतले भन्यो, कारबाहीमा परेका अधिकांश नेता संस्थापनइतर वा गगन थापा समूहसँग असहमत धारणा राख्ने व्यक्तिहरू हुन्।
थापा नेतृत्वको समूहले यो कारबाहीलाई “पार्टी अनुशासन कायम गर्न अपरिहार्य” बताउँदै समर्थन गरेको छ।
तर, पार्टीका कतिपय नेताहरूको भनाइमा, यो समर्थन आन्तरिक शुद्धिकरण होइन, शक्ति सन्तुलनको राजनीति हो।
उनीहरूका अनुसार, गगन समूहले संगठनभित्र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न, आलोचकहरूलाई चुप गराउने र भावी नेतृत्त्वको मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रयासस्वरूप यस्तो कदम चालेको हो।
गगन समूहले संगठनात्मक स्वच्छता र अनुशासनको नाममा आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई निशाना बनाउने प्रयास गरेको हो ।
१८ जना नेताहरूमाथि अनुशासनको कारबाहीमा समर्थन गर्ने केन्द्रिय नेताहरु ,मधु आचार्य, प्रतिमा गौतम, अजयबाबु शिवाकोटी, प्रकाश स्नेही, मुक्ता यादव, लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन रहेका छन् ।
विधानविपरीत प्रक्रिया
नेपाली कांग्रेसको विधानले अनुशासन कारबाहीका लागि स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको छ – जसमा सूचना दिने, स्पष्टिकरण माग्ने, छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिने व्यवस्था छ।
तर, यसपटक न त आरोप सार्वजनिक गरियो, न स्पष्टीकरणको मौका दिइयो, न कारबाहीको स्पष्ट आधार खुलाइएको छ।यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र विधिश्रृंखलामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिक्रिया असन्तुष्टि र प्रतिवाद
यसबीच कारबाहीमा परेका केही नेताहरूले आफूहरूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै, पार्टी नेतृत्वद्वारा नियोजित रूपमा उनीहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिएको दाबी गरेका छन्।
कारबाहीमा परेका केही नेताहरूले सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने, “हामीमाथि अनुचित र अन्यायपूर्ण कारबाही गरिएको छ। यो राजनीतिक द्वेष प्रेरित कदम हो। हामी यसको विरुद्ध संगठनभित्रै प्रतिकार गर्नेछौँ।”
परिणाम के हुन सक्छ
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो कारबाहीले पार्टीभित्रको गुटीय ध्रुवीकरण अझ प्रस्ट बनाएको छ।
यदि तत्काल संवाद, समावेशीकरण र विधानअनुसारको सुधारको पहल गरिएन भने, यसले आगामी महाधिवेशन, उम्मेदवारी चयन र पार्टीको सांगठनिक एकतामै गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
पार्टीभित्र संवाद र पारदर्शी प्रक्रियाको माग बढ्दै गएको छ।
