काठमाण्डू, सर्वोच्च अदालतले १४ असोज २०७२ अघि विवाह गरेका छोरीहरूले पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाउने अधिकार नहुने फैसला गरेको छ ।
पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासको बहुमतले यस्तो फैसला गरेको हो ।
इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान, शारंगा सुवेदी र मनोजकुमार शर्माको बहुमतले १४ असोज २०७२ अघि विवाह भएकी छोरीले अंश नपाउने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले भने अल्पमतमा असहमति जनाउँदै विवाह भएकी छोरीलाई पनि अंश दिने पक्षमा मत दिएका थिए ।
फैसलाको आधारमा संविधान जारी भएपछि समान पैतृक सम्पत्तिको हक सुनिश्चित भएपनि त्यसअघि विवाह भएकी छोरीमा त्यो हक लागू नहुने भनिएको छ ।
यो फैसला अमेरिकामा बस्ने छोरी पुनम मुडभरीविरुद्ध उनका बुबा राममणि मुडभरीले दायर गरेको पुनरावेदन मुद्दासँग सम्बन्धित हो ।
सर्वोच्चको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘मुद्दा दर्ता भएका बेलामा लागू रहेको कानुन नै हावी हुने भएकाले संविधान जारी भएपछिको संशोधन अघिल्लो अवस्थामा लागू हुँदैन ।’
