काठमाण्डू, नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताव आलमसमेतलाई कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर वीरगन्ज इजलासको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले शुक्रबार पुनरावेदन निवेदन पेस गरेको छ ।
तथ्यको मूल्याङ्कन नगरी आलमसमेतलाई सफाइ दिएको भन्दै न्याय परिषद्ले उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशमाथि छानबिनसमेत गरिरहेको छ ।
छानबिन प्रक्रिया चलिरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
जेठ १४ गते न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले मुद्दा फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले पुनरावेदनपत्र पेस भएको तर दर्ता बाँकी रहेको बताए । कुइँकेलले भने, “पुनरावेदनपत्र आएको छ तर रुजुको क्रममा नै छ ।”
जिल्ला अदालत रौतहटको फैसला उल्ट्याउँदै आरोपितलाई सफाइ दिएपछि पीडित पक्षले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
घटनाका पीडितले न्याय परिषद्मा उजुरी दिएपछि न्यायाधीशमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको थियो भने साक्षीहरूले पनि फैसलामा सार्वजनिक रूपमा आपत्ति र आलोचना गरेका थिए ।
जिल्ला अदालतले आलमसमेतलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । उच्चले भने आलमसहित मोहम्मद महताब आलम, शेष सराज, बद्री सहनी र मुक्ति साहलाई कसुरबाट सफाइ दिएको थियो ।
उच्चले आरोपितले कसुर इन्कार गरेको, वारदात अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन नसकेको, घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर मारिएको भन्ने ठोस् सबुत प्रमाण नभएको, विधि विज्ञानको प्रतिवेदनले व्यक्ति पोलिएको भन्ने तथ्य स्थापित नगरेकोलगायतका आधारमा उच्चले आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो ।
व्यक्ति अज्ञात रहेकै आधारमा उनीहरूलाई आरोपितले मारेको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने उच्च अदालतको ठहर थियो ।
अदालतले जाहेरवाला पक्षका केहीले नै घटना नभएको भन्ने बकपत्रलाई पनि सफाइको आधार मानेको थियो ।
यस्ता छन् पुनरावेदन जिकिर
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने उच्च अदालतले प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी फैसला गरेकाले त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदरको माग गरेको छ ।
यस्तै इजलासले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत फैसला भएको जिकिर गरेको छ ।
पुनरावेदनपत्रमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतले फैसलाका क्रममा घटनाका प्रत्यक्षदर्शी, साक्षी तथा पीडितको बयान र बकपत्रलाई उचित मूल्याङ्कन नगरेको उल्लेख गरेको छ ।
घटना पुष्टि गर्ने प्रशस्त परिस्थितिजन्य प्रमाण भए पनि अदालतले मूल्याङ्कन नगरेकाले फैसला बदरको माग गरिएको छ ।
यस्तै निवेदन पत्रमा सर्वोच्चले नेपाल सरकारविरुद्ध थिरमान विकको मुद्दामा प्रतिपादित नजिरविपरीत फैसला गरेको जिकिर गरेको छ ।
कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा आरोपितले शव लुकाउने प्रयत्न गर्ने भन्दै बरामद नै हुनु पर्छ भन्ने नरहेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।
यस्तै कुमान गुरुङविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दाको नजिरविपरीत फैसला भएको पुनरावेदन जिकिर छ ।
उक्त मुद्दामा अदालतले प्रत्यक्ष प्रमाण नभएको अवस्थामा परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।
परिस्थितिजन्य प्रमाणले नै घटनाको उजागार गरेको अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रमाण अभाव देखाएर निर्दोष ठहर गर्न नमिल्ने व्याख्या उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको छ ।
चाल्र्स शोभराजविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले अप्रत्यक्ष प्रमाणका आधारमा सजाय गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ ।
परिस्थितिजन्य प्रमाणले आरोपित कसुरदार हुन् भन्ने आधार भएमा इन्कार बयान अर्थहीन हुने व्याख्या शोभराजको मुद्दामा अदालतले गरेको छ ।
साबिती वा इन्कार दुवै बयानलाई अन्य तथ्यले समर्थन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको नजिरलाई पनि पुनरावेदनको आधार बनाइएको छ ।
