काठमाण्डू, नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता नै परिवर्तन भएपछि बागमती प्रदेश सरकारमै प्रभाव परेको छ ।
गतवर्ष साउनमा कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतमा एमालेसँगको गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री बनेका बहादुरसिंह लामा अहिले संसदीय दलको नेताबाट हटाइएका छन् ।
मुख्यमन्त्री बन्ने लक्ष्यका साथ कांग्रेस बागमती प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिसमेत रहेका इन्द्रकहादुर बानियाँको अगुवाइमा लामा संसदीय दलको नेताबाट हटाइएका हुन् ।
गएको बुधबार बानियाँले नै संसदीय दलको चुनावमा लामालाई पराजित गरेका थिए । अब उनी मुख्यमन्त्री बन्ने पहलमा लागेका छन् ।
तर, संसदीय दलको नेतामा पराजित भएपनि लामाले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नामा नदिने बताएपछि बानियाँ उनको राजीनामा कहिले आउँछ भन्ने पर्खाइमा छन् ।
बानियाँले भने, ‘उहाँ (लामा) संसदीय दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । अब उहाँ संसदीय दलको नेता नरहेकाले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ, दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
बानियाँले लामाको राजीनामा आउने अपेक्षा गरे पनि विषय त्यति सजिलो छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा बोलाएर लामासँग छलफल गरेका थिए ।
सो छलफलमा देउवाले राजीनामा दिन सुझाएको स्रोतहरू बताउँछन् । तर, लामाले शुक्रबारसम्म राजीनामा दिएका छैनन् ।
बरु उनी हेटौँडा नफर्की काठमाडौंमा आफ्नो सरकार जोगाउने कसरतमा लागिरहेका छन् ।
लामाले भने, ‘म काठमाडौंमै छु । केही भेटघाटहरू भइरहेका छन् ।
अहिले मैले निर्णय गरिसकेको छैन ।’ पार्टी सभापतिले नै राजीनामा दिन सुझाएकाले उनी दोधारामा छन् ।
किनकि संविधानअनुसार लामा राजीनामा दिन बाध्य छैनन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेको सांसद संसदीय दलको नेता हुनैपर्ने बाध्यता छैन ।
सो उपधारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने व्यवस्था छ ।
तर, पार्टी सभापति पनि सकारात्मक नरहेपछि उनले पार्टी सभापतिको निर्देशन उल्लंघन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७ सांसद छन् । यस्तै सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसँग २७ सिट छ ।
यी दुई दलको मात्र स्पष्ट बहुमत ६४ सिट हुन्छ । त्यसैले अर्को गठबन्धन बन्ने परिस्थिति पनि छैन ।
र, केन्द्रमा रहेको सत्ता गठबन्धनको विकल्पमा जान सकिने अवस्था पनि छैन ।
सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले संसदीय दलकै बैठकबाट कांग्रेसको संस्थागत निर्णयलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यही विषयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालगायतका नेताहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सो छलफलमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको विवादबारे कुरा निकालेपछि कांग्रेस सभापति देउवाले आन्तरिक रूपमै मिलाउने जवाफ दिएको भेटमा सहभागी नेताहरू बताएका छन् ।
सो छलफलमा सहभागी रहेका गृहमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले भनेका थिए, ‘बागमतीमा देखिएको विवादबारे हामी सत्ता साझेदार दलका बीचमा छलफल भएको छ ।’
यस्तो बेला एमालेले कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा निर्णायक भूमिका खेल्ने कुरा पनि भएन । किनकि कांग्रेससँगको सहकार्यमा केन्द्रदेखि अन्य प्रदेशसम्म एमाले सरकारको नेतृत्वमा छ ।
त्यसैले लामासँग विकल्पहरू सीमित रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । उनले सभापति देउवालाई मनाउने बाहेक अन्य विकल्प अहिले देखिएको छैन ।
मुख्यमन्त्री बन्ने अपेक्षामा रहेका बानियाँ भन्छन्, ‘प्रदेशसभामा मतदान भयो भने उहाँ (लामा) ले समेत आफूलाई मत दिन पाउनुहुन्न ।
संसदीय दलले ह्विप लगायो भने त्यस्तो स्थिति बन्छ । उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । दिनुहुन्छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको विधानमा पनि यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छ ।’
