काठमाण्डू, दूधको भुक्तानी नपाएर देशभरका किसान दुःखमा छन् । तथापि उनीहरूको यो दुःख अहिलको होइन । हरेक वर्ष बर्खाका बेला उनीहरूको यस्तो पीडा झन् बल्झिन्छ ।
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान र निजी दुग्ध व्यवसायीलाई उधारोमा दिएको दूधको झन्डै दुई अर्ब रुपियाँ पाउन उनीहरू हारगुहार गरिरहेका छन् । तर, भुक्तानीको सुनिश्चितता देखिँदैन ।
पटक -पटक निर्देशन
अहिलेको यो भुक्तानी समस्या छ महिनादेखिको हो । तर, त्यसअघि पनि यो समस्या ज्युँकात्युँ थियो ।
त्यही भएर २०८१ फागुन ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाँच महिनाअघि किसानलाई दूधको भुक्तानी तत्काल दिन डीडीसी र निजी डेरीलाई निर्देशन दिएको बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दूधको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको जानकारी गराएका थिए ।
त्यसबेलासम्म डीडीसीले दुई अर्ब चार करोड रुपियाँ भुक्तानी दिइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।
दुग्ध विकास संस्थानबाट दूध बिक्री गर्ने सबै कृषकको भदौ मसान्तसम्मको बाँकी रकम भुक्तानी भइसकेको उनले जानकारी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा यस्तो जवाफ दिएको लगभग एक वर्षअघि पनि तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि किसानले पाउनुपर्ने दूधको भुक्तानी तत्काल दिन निर्देशन दिएका थिए ।
२०८० फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा तात्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुषाल र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई दुग्ध किसानको दूधको भुक्तानी तुरुन्तै दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।
त्यस क्रममा तात्कालीन प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रबाट किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी तुरुन्त असुली गर्न र भुक्तानी नदिए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई दिने नगद अभाव भएको जनाएको थियो ।
त्यसैले २०८१ भदौ १८ अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई मा ६० करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने नीतिगत निर्णय गरी भुक्तानी दिएको थियो ।
किसानलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, दुग्ध विकास संस्थानका अधिकारीबिच पटक पटक छलफल भएको थियो ।
फेरि अर्को भदौ लाग्न लाग्दा किसान उही समस्यामा छन् । अहिले पनि किसानले दूध बिक्री गरेको छ महिनादेखि दूधको रकम अझै पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्था (डीडीसी) र निजी डेरीले दूध खरिद गरेको झन्डै दुई अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
व्यवसाय गर्न कठिन
डिडिसीले गत फागुनदेखि दूध खरिद गरेको रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने निजी डेरी उद्योगले दुई महिनाको दूधको रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।
केन्द्रीय दुग्ध उत्पादन सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमर कुँवरले लामो समयसम्म किसानले दुधको रकम नपाउँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताए ।
“चाडपर्व शुरु हुन थालेकाले खर्च बढी बढ्छ, किसानको आम्दानीको स्रोत भनेको दूधको रकम हो,” उनले भने “समयमा भुक्तानी नहुँदा किसानलाई घरव्यवहार चलाउन कठिन भएको छ ।”
दूधको रकम भुक्तानी छिटो गराउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।
चैतदेखि दूध बेचेको रकम नपाउँदा दूध बेचेर गुजारा चलाउने किसानलाई रकम नपाउँदा समस्या परेको उनको भनाइ छ ।
डीडीसीले दूध खरिद गरेको माघसम्मको रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।
डीडीसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले ९० करोड रुपियाँ किसानको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
डीडीसीको पीडा बेग्लै
दूधको भुक्तानी गर्न नसक्नुमा दुग्ध विकास संस्थानको बेग्लै भनाइ छ ।
सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार कात्तिकदेखि चैतसम्म दूध उत्पादनको सिजन भएकाले धेरै दूध सङ्कलन भयो ।
बजारमा बिक्री नभएको दूध पाउडर र बटर बनाएर राखियो । किसानबाट खरिद गरिएको दूधको पाउडर बटर बनाएर राख्दा नगद अभावले समयमा भुक्तानी गर्न सकिएन ।
हाल एक अर्ब रुपियाँ बराबरको ६३० मेट्रिक टन बटर र साढे सात सय मेट्रिक टन पाउडर (धुलो दूध) मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिए ।
बटर र पाउडर पर्याप्त मात्रामा बिक्री नभई मौज्दात रहेकाले समयमा किसानको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको हो ।
सिजनमा बजारमा दैनिक एक लाख लिटर बिक्री हुने गरेकोमा एक लाख ५० हजार लिटरसम्म दूध सङ्कलन गरिएको हुन्छ ।
अनि बिक्री कम हुँदा बाँकी रहेको दूध पाउडर र बटर बनाएर राख्ने गरिन्छ ।
हाल दैनिक ५० देखि ६० लिटर दूध सङ्कलन भइरहेकामा बिक्री ८० देखि ५८ लिटर हुने गरेको डिडिसीले जनाएको छ ।
अपुग दुध मौज्दातमा रहेको पाउडर दूध प्रयोग गरी वितरण गर्ने गरेको डिडिसीले जनाएको छ ।
डीडीसीले मौज्दात रहेको बटर र पाउडर दूध चीनमा निर्यातको तयारी भइरहेको समेत जनाएको छ ।
दूधको गुणस्तर परीक्षण गरेर निर्यातका लागि उपयुक्त देखिएको डीडीसीले जनाएको छ ।
मौज्दात दुग्ध पदार्थ निर्यात गरेर जति सक्दो किसानको रकम भुक्तानी गर्न लागिएको डीडीसीले जनाएको छ ।
निजीको एक अर्ब बाँकी
यसैबिच निजी डेरी उद्योगले दुई महिनाको किसानको दूधको एक अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएका छन् ।
डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले मौज्दात रहेको दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री हुन थालेकाले किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी घटाउँदै गएको जानकारी दिए ।
“उत्पादनको सिजनको बेला दूध खरिद बढी हुने र बिक्री कम हुँदा समयमा किसानको पैसा भुक्तानी गर्न सकिएको थिएन, दाहालले भने “अहिले उत्पादनको सिजन नभएकाले कम दूध सङ्कलन भई मौज्दातको दूध बिक्री बढ्दै गएकाले पनि भुक्तानी रकम घटाउँदै गएका छौँ ।”
मौज्दात रहेको दूध बिक्री बढ्दै गएकाले दसैँअगाडि नै किसानको बाँकी रकम भुक्तानी गरिसक्ने उनले दाबी गरे ।
सङ्घका अनुसार निजी डेरी उद्योगसँग तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको पाँच हजार मेट्रिक टन बटर र पाँच हजार मेट्रिक टन पाउडर दूध मौज्दात रहेको छ ।
चाडपर्व शुरु भएसँगै बजारमा दूधको खपतसमेत बढ्ने गर्छ । तीजमा खिर बढी खाइने भएकाले पनि दूधको खपत बढ्ने गर्छ ।
सङ्घका अनुसार मुलुकभर दैनिक ७२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेकोमा ३६ लिटर दूध बजारमा आउने गरेको छ ।
