२७ जनाको नरसंहार भएको गौर घटनाको फाइल खुल्ने, उपेन्द्रसहित १ सय ३० जना अनुसन्धानको ‘राडारमा’

काठमाण्डू, सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा संलग्नहरूमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको माग गर्दै परेको रिटमा छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्वसभासद् बबन सिंह, मधेस प्रदेशसभाका पूर्वसांसद बाबुलाल साहलगायत १ सय ३० जनामाथि गौर हत्याकाण्डमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

पीडितले दिएको जाहेरी तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गर्दै घटनाको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।

गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित पीडितहरूले रिट दायर गरेका थिए ।

गौर हत्याकाण्डमा मारिएकाहरूका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदासमेत छानबिन नभएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

त्यसमा सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा तात्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तात्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो ।

हत्यामा तात्कालीन जनअधिकारका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादवलगात फोरमसम्बद्ध नेता, कार्यकर्ताको भूमिका रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले रिट दर्ता गराउनुभएको थियो भने उक्त घटनाको पुनः अनुसन्धान र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको थियो ।

मुद्दामा रौतहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

२७ जनाको नरसंहार हुने गौर घटना के हो ?

२०६३ चैत ७ को दिउँसोको समयमा रौतहटको सदरमुकाम गौरको राइसमिल क्षेत्रमा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमले एकै स्थानमा एकै समयमा कार्यक्रम गर्न खोजे ।

दुवै आ आफ्नो जिद्दीमा अघि बढे । स्थानीय प्रशासनले एकै स्थानमा सभा नगर्न अनुरोध ग¥यो तर दुवै पार्टीले मानेनन् ।

फोरमले मैदानको दक्षिण र माओवादीले उत्तरको कुनामा अघिल्लो दिन नै मञ्च बनाए ।

फोरमले सभा शुरू गर्न आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई मञ्चमा बोलाइरहेको थियो । माओवादीका ‘वाईसीएल’ कार्यकर्ता गौर बजार परिक्रमा गर्दै थिए ।

केही बेरपछि वाईसीएल मैदान प्रवेश गरे । आफूतिरको मञ्च भत्किएको देखेर माओवादीले प्रतिरोध गर्न खोज्यो । फोरमका कार्यकर्ता पनि जाइलागे त्यसपछि झडपको अवस्था सिर्जना भयो ।

कार्यक्रम स्थल एकाएक ठूलो झडप, हानाहान र रणभूमिमा परिवर्तन भयो ।

झडपका क्रममा ज्यान जोगाउन भागेकाहरूमाथि फोरमका कार्यकर्ताले जहाँ भेट्यो त्यहीँ खुकुरी, गोली र लाठी, बाँसको फरठा प्रहार गरी निर्मम तरिकाले आफ्ना कार्यकर्ताको हत्या गरेको माओवादीले आरोप लगायो ।

दुवैतर्फबाट झडपसँगै गोली हानाहानसमेत भएको थियो । गौर घटनापछि मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकले तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मृतकहरू सबैको टाउकोमा गहिरो चोट देखिन्थ्यो ।

उनीहरूलाई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरिनुका साथै आगोसमेत लगाइएको छ ।’ सो घटनामा ५ महिलासहित २७ माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो ।

घटनामा मृत्यु भएकाको शव गौर नगरपालिका र बाहिर ७ स्थानमा फेला परेको थियो । नेपाल रेडक्रस र प्रहरीले धेरैजसो शव नालीबाट निकालेको थियो ।

घटनापछि त्यहाँ पुग्नुभएका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले दोषीउपर छानबिन गरी कारबाही गरेरै छाड्ने बताए ।

घटनाको भोलिपल्ट गृह मन्त्रालयले यो अत्यन्त ठूलो र हिंस्रक आपराधिक घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो ।

सरकारले तत्कालै छानबिन गर्न पुनरावेदन अदालत पाटनका तात्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन टोली गठन ग¥यो ।

तर, विडम्बना सो समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । घटनाको ९ महिनापछि सरकारले मृतक परिवारलाई १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिएको थियो ।